ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक; जाती निहाय जनगणनेसाठी विधानभवनावर मोर्चा धडकणार

मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोघांकडून ओबीसींची फसवणूक केल्या जात आहे. जाती निहाय जनगणनेशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पेरीकल डाटा (Imperial data) देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाहीत. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या (Vanchit Bahujan Aghadi) पुढाकारातून ओबीसींच्या न्याय मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीने केलीय. तशी माहिती वंचितच्या प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% राजकीय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवल्यानंतर महाराष्ट्रात चालू असलेल्या 105 नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया सुध्दा स्थगित करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ओबीसींच्या या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे.

‘सरकारची भूमिका बेजबाबदार व असंवेदनशील’

अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा  महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. इम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे आणि स्वतःजवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे सर्व ठिकाणचे ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार अडचणीत आलेले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये प्रचंड आर्थिक तसेच इतर  गुंतवणूक करून उमेदवार मेहनत करत असतात ही सर्व मेहनत फुकट गेल्याची व उमेदवारीच धोक्यात आल्याची निराशेची भावना पसरलेली आहे. सरकार या प्रश्नांमध्ये घोळ घालत आहे व त्यामुळे आपल्याला वेठीस धरले जात आहे अशी भावना ओबीसींच्या मनात आहे. हा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टामध्ये टीकणार नाही हे लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याऐवजी घाईघाईने काढलेल्या अध्यादेशामुळे ओबीसी उमेदवारांना विनाकारण फटका बसला आहे. सरकारची ही भूमिका बेजबाबदार व असंवेदनशील आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केलाय.

वंचितकडून महत्वाच्या मागण्या

सरकार मधील एकही पक्ष व केंद्र सरकार मधील भाजप ओबीसींच्या आरक्षणा बद्दल गंभीर नाही.  हे आरक्षण टिकू नये अशा प्रकारचे डावपेच आखले जात आहेत. राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ नोकऱ्यांमधील व शैक्षणिक आरक्षण ही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. या प्रश्नावर ओबीसींच्या मध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी तसेच आरक्षण टिकवण्यासाठी जो एम्पिरिकल डाटा हवा आहे, त्यासाठी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे या मागणीसाठी 23 डिसेंबर 2021 रोजी राज्यभरातील ओबीसींचा मोर्चा मुंबई मध्ये विधानसभा अधिवेशनावर काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाद्वारे खालील दोन मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

1) ओबीसींची जात निहाय राष्ट्रीय जनगणना झाली पाहिजे.

2 ) सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला एम्पिरिकल डाटा देण्यासाठी काही मुदतवाढ द्यावी ज्यामुळे ओबीसींचे सध्याचे आरक्षण अबाधित राहील. या करिता महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करावेत.

23 डिसेंबरच्या मोर्चात राज्यभरातील ओबीसींनी सहभागी होऊन न्यायीक हक्काचे आरक्षण टिकवून ठेवण्याकरीता लढा उभारावा असे आवाहन ही वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी केले आहे.

इतर बातम्या :

कुलगुरुंच्या नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारकडे, तरीही राज्यपालांचे अधिकार अबाधित, उदय सामंतांचा दावा

विधानसभा अध्यक्षांची निवड आता आवाजी मतदानानेच होणार, नियम समितीच्या बैठकीत निर्णय