Special Report: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ठरणार वादळी; विरोधकांचा सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न

या वर्षीचे हिवाळी अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनामध्ये विरोधक विविध मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची योजना आखत आहेत.

Special Report: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ठरणार वादळी; विरोधकांचा सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न

अजय देशपांडे, नवी दिल्ली- या वर्षीचे हिवाळी अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या 29 नोव्हेंबरपासून अधिवेशनाला सुरुवात होणार असून अधिवेशन 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.जवळपास एक महिना चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये विरोधक विविध मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे पुढील वर्षी पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे. मागील हिवाळी अधिवेशन कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आले होते. मात्र यंदाचे अधिवेशन हे पूर्णवेळ होण्याची शक्यता असून, या अधिवेशनामध्ये पुढील वर्षी होत असलेल्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण विधेयकांवर चर्चा होऊ शकते. सध्या देशात महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी आंदोलन असे एकना अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडू शकतात. विरोधक संसदेमध्ये नेमके कोणते मुद्दे उपस्थित करू शकतात याचा हा आढावा.

   नवे कृषी कायदे

पुढील वर्षी पंजाब आणि उत्तरप्रदेश निवडणुका होणार आहेत. त्या दृष्टीने हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्याला पंजाब आणि हरियाणामधून प्रचंड विरोध होत आहे. सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी जवळपास गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. याकाळात आंदोलक आणि केंद्रामध्ये तब्बल 11 वेळा चर्चा झाली. मात्र तरी देखील तोडगा निघू शकला नाही. येत्या 26 नोव्हेंबरपर्यंत केंद्राने कृषी कायदे वापस न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी नेते आणि सध्या आंदोलनाचे नेतृत्व करत असलेल्या राकेश टीकैत यांनी दिला आहे. काँग्रेसचे नेते आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे देखील वारंवार कृषी कायदा आणि शेतकरी आंदोलनावरून केंद्रावर निशाणा साधत आहेत. दुसरीकडे देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी देखील शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देत कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात हा कळीचा मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे.

लखीमपूर खिरी हिंसा

काही दिवसांपूर्वी उत्तरप्रदेशातल्या लखीमपूर खिरीमध्ये झालेल्या दुर्दैवी घटनेत आंदोलक चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. लखीमपूर खिरीमध्ये उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनामध्ये एक चारचाकी घुसल्याने वाहनाखाली चिरडून चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर उडालेल्या गोंधळामध्ये दोन भाजप कार्यकर्तांसह ड्रायव्हर आणि एका पत्रकारांची संतप्त जमावाकडून कथीत स्वरुपात हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. विरोधकांकडून देखील प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी मृत्यू झालेल्या शेतकरी कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांचे सात्वन केले होते. पुढील वर्षी उत्तरप्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह उत्तरप्रदेशातील प्रमुख पक्ष असलेले सपा, बसपा हे हा मुद्दा पकडून केंद्राची कोंडी करू शकतात. यातून आपन शेतकऱ्यांसोबत असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांचा असेल.

बेरोजगारी आणि महागाई

सध्या देशात सर्वात मोठा कोणता मुद्दा असेल तो म्हणजे महागाई आणि बेरोजगारी. कोरोना काळानंतर या समस्या अधिक गंभीर बनल्या आहेत. कोरोना काळात अनेकांनी आपले रोजगार गमावले. त्यात भरीसरभर म्हणून, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्याचे पहायला मिळत आहेत. गॅसदेखील हजारांवर जाऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे सर्वच वस्तूंचे दर हे गगनाला भिडले आहेत. सर्वसामान्य लोकांचे महागाईमुळे कंबरडे मोडले आहे. दिवाळीच्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात करून, केंद्राने काही अंशी जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वाढती महागाई पाहाता हा दिलासा आगदीच अपुरा आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनात कुठेतरी सरकारच्या विरोधात अंसतोष आहे. ज्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हायला हवेत त्याप्रमाणात रोजगार उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. आजही अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. महागाई आणि बेरोजगारी हे दोन प्रश्न जनतेशी थेट संबंधित असल्याने या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्नाची सरबत्ती करू शकतात.

जम्मू काश्मिरमध्ये नागरिकांवर होणारे हल्ले

भाजपा दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर जम्मू-काश्मिरमधून आर्टिकल 370 हटवण्यात आले. हे कलम रद्द करण्यात आल्याने, काश्मिरमधून दहशतवाद कायमचा हद्दपार होईल असा दावा भाजपाच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती हातळण्यात अद्यापही केंद्राला यश आले नसल्याचे दिसून येत आहे. उलट पूर्वी पेक्षा दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये अधिक वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून समोर येते. गेल्या 40 दिवसांमध्ये जम्मू काश्मिरमध्ये तब्बल 15 लोकांचा दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. अनेक नागरिकांनी दहशतवाद्यांच्या भीतीमुळे स्थलांतर सुरू केले आहे. विरोधकांनी अनेकवेळा काश्मीरच्या सुरक्षा मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला प्रश्न केले आहेत. येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये देखील हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.

राफेलमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा

राफेल विमानांचा भारतासोबत सौदा करण्यासाठी फ्रान्सच्या संबंधित कंपनीने मध्यस्थाला तब्बल 65 कोटी रुपये दिल्याचा दावा फ्रान्समधीलल एक वृत्तपत्राने केला आहे. एवढेच नाही तर या भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे भारतीय तपास संस्थाकडे असताना देखील त्यांनी तपास करण्याचे टाळले, असा आरोप देखील या वृत्तपत्रातून करण्यात आला आहे. यापूर्वी देखील राफेलच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि काँग्रेस आमने सामने आल्याचे पहायला मिळाले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा देखील विरोधक उचलून धरू शकतात.

पेगॅसेस प्रकरण

अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहाने काही महिन्यांपूर्वीच पेगॅसेस हेरगिरी प्रकरण समोर आणले होते. पेगॅसेस सॉफ्टवेअरच्या मदतीने भारतातील अनेक बड्या राजकारण्यांच्या मोबाईमधील डाटाची हेरगिरी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. याच मुद्द्यावरून गेल्या अधिवेशनात विरोधकांनी गदारोळ घातला होता. एकही दिवस संसदेचे काम निट चालले नव्हते. आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा उचलला जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व मुद्द्यांसोबतच चीनची भारतामध्ये सुरू असलेली घुसखोरी आणि मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी प्रकरणाच्या मुद्द्यावर देखील विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करू शकतात.

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI