सुडापोटी फडणवीसांच्या चौकशीचा घाट, शिवसेनेच्या मंत्र्यांचीही चौकशी करा; आठवलेंची मागणी

मुंबई : सुडापोटी देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी करण्याचा घाट महाविकास आघाडीने घातला आहे. चौकशी करायचीच असेल तर मग शिवसेनेच्या मंत्र्यांचीही करा, अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.  (Ramdas Athawale Slams Uddhav Thackeray over Devendra Fadnavis investigation Jalyukt Shivar Scheme)

रामदास आठवले म्हणाले की, राज्य सरकारने सुडापोटी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चौकशीचा घाट घातला आहे. चौकशी करायचीच असेल तर त्यावेळी संबंधित मंडळात असलेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांचीही चौकशी करा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुडाचं राजकारण मात्र करु नये.

धार्मिक स्थळं सुरु करण्याची आमची मागणी आहे. आम्ही त्यासाठी आंदोलनही केले. परंतु उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावाखाली आहेत. शिवसेना आज फडणवीस सरकारमध्ये असती तर ही वेळ नसती आली. शिवसेनेने कोणाच्याही दबावाला बळी पडू नये आणि त्यांनी सर्व धार्मिक स्थळं उघडावीत. गरज पडली तर पोलीस बंदोबस्तात धार्मिक स्थळं उघडावीत.

राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून 15 लाख रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी यावेळी आठवले यांनी मांडली. ते पुढे म्हणाले की, काँग्रेस सध्या कृषी विधेयकास विरोध करत आहे. व्हर्च्युअल रॅली काढत आहेत, परंतु राज्यातील पिकांच्या नुकसान भरपाईला तयार नाही. तसेच हे सरकार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार होतं, मग अजून का केला नाही?

बॉलिवूड प्रकरणावर बोलताना आठवले म्हणाले की, फिल्म इंडस्ट्री मुंबईबाहेर नेण्यास आमचा विरोध आहे आणि राहील. फिल्म इंडस्ट्री मुंबईचं सर्वात मोठं आकर्षण आहे. अमिताभसारखे कलाकार इथे आले आणि बिग बी झाले. फिल्म इंडस्ट्री मुंबईतच राहायला हवी. तसेच ड्रग्स घेणाऱ्यांना फिल्म इंडस्ट्रीत काम देऊ नये, अशी आमची मागणी आहे.

कंगना प्रकरणावर आठवले यांनी पुन्हा एकदा भाष्य केले. आठवले म्हणाले की, प्रत्येक गोष्टीत माझं आणि कंगनाचं एकमत असेलच असं नाही. तिला मुंबईत येण्यापासून पायबंद घातला, त्यामुळेच आम्ही तिला पाठिंबा दिला होता. मुंबईला बदनाम करण्याची ताकद कुणातच नाही.

जलयुक्त शिवार योजनेची SIT मार्फत चौकशी

जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय ठाकरे मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. पण आता तीच योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये ९ हजार कोटी वापरले होते. परंतु पाण्याची पातळी वाढली नाही, अशीही माहिती उघड झाली आहे. तसेच या सर्व प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळानं घेतला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेबाबत कॅग अहवालात काय म्हटलंय?

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं आहे.

जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गावांपैकी एकही गावांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही.

चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही. या कामासाठी 2 हजार 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवारची अनेक काम निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.

संबंधित बातम्या

ठाकरे मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, जलयुक्त शिवार योजनेची SIT मार्फत चौकशी

फडणवीसच म्हणाले होते जलयुक्त शिवारची चौकशी करा, एकनाथ खडसेंची पहिली प्रतिक्रिया

जलयुक्त शिवाराची ओपन चौकशी होईल; भाजपने घाबरून जाऊ नये; जयंत पाटलांचा खोचक टोला

जलयुक्त शिवारची चौकशी म्हणजे कष्टकऱ्यांच्या घामाची चौकशी करणार काय?, आशिष शेलारांचा सवाल

(Ramdas Athawale Slams Uddhav Thackeray over Devendra Fadnavis investigation Jalyukt Shivar Scheme)