Farmers Movement: “तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याचा आव आणणाऱ्या मोदी सरकारने शेतकरी हिताचे कोणते निर्णय घेतले?”, सामनातून सवाल

मुंबई : सामनाच्या आजच्या अग्रलेखात (Saamana Editorial) दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. “मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले, पण त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले होते त्यादृष्टीने काहीच हालचाल केलेली नाही. कृषी सुधारणांबाबत जी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्याच सूचनेनुसार स्थापन केली गेली, तिची साधी बैठक घेण्याचा मुहूर्तही केंद्र सरकारला गेल्या आठ महिन्यांत सापडलेला नाही. मंत्रीपुत्राने चार शेतकऱ्यांना चिरडून मारल्याने गेल्या वर्षी ‘लखिमपुर खिरी’ गाजले होते. आज त्याच ठिकाणी भारतीय किसान मोर्चाने तीन दिवसांची ‘महापंचायत’ बोलावली आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीच्या सीमांवर झालेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाची (Farmers Movement) धग अद्याप कायम आहे असाच त्याचा अर्थ आणि इशारा आहे. केंद्रातील सत्ताधारी तो समजून घेणार आहेत का?”, असं सामानाच्या अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे.

सामना अग्रलेखातून सवाल!

केंद्र सरकारने तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर दीड टक्का व्याज अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने 2022-23 आणि 2024-25 या कालावधीसाठी 38 हजार 856 कोटी रुपयांची तरतूदही केल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोरोना काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. मात्र आता ती सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला पुरेसा कर्जपुरवठा होईल, असा दावा केंद्र सरकार करीत आहे. सरकारचा हा दावा वगैरे ठीक असला तरी कृषी कायदे रद्द करताना मोदी सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांना जो ‘वादा’ केला होता, तो आजपर्यंत पाळलेला नाही त्याचे काय? त्याचे उत्तर सरकारकडे आहे का? किंबहुना ते नसल्यानेच काही वरवरचे निर्णय घेऊन शेतकरीहिताचे ढोल सरकार पिटत असते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले असा आव आणणाऱ्या मोदी सरकारने नंतर शेतकरी हिताचे कोणते निर्णय घेतले हा संशोधनाचा विषय ठरावा. कृषी कर्जावर व्याज अनुदान, शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात वर्षाकाठी सहा-सात हजार रुपये जमा करणे, काही कृषी मालाचे किमान हमी दर वाढविणे असे काही निर्णय सरकारच्या ‘रुटीन कारभारा’चाच भाग आहेत. कृषी कायदे आणि ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन यांच्या माघारीनंतर ठोस असे काहीच केंद्र सरकारकडून घडलेले नाही.

केंद्र सरकार विरुद्ध शेतकरी यांच्या संघर्षाची ठिणगी पुन्हा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय किसान युनियनच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त किसान मोर्चानि लखिमपुर खिरी येथे आयोजित केली आहे आणि जिल्हे, राज्यांमध्ये आंदोलनाची फेरी पार पडल्यावर 2 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत विशाल निदर्शने करण्यात येणार आहेत. थोडक्यात, शेतकरी आंदोलनाचा बिगुलच पुन्हा फुंकला जाण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारने तिन्ही कृषी कायदे प्रतिष्ठेचे केले होते. पाशवी बहुमताच्या जोरावर संसदेत ते मंजूर करून घेण्यात आले होते. मात्र नंतर दिल्लीच्या सीमांवर झालेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाच्या आणि जनमताच्या रेटय़ामुळे सरकारला तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे भाग पडले होते. तब्बल 378 दिवस हे आंदोलन सुरू होते. ते दडपण्याचे, त्यात फूट पाडण्याचे सरकारचे सगळे प्रयत्न शेतकरी एकजुटीपुढे फोल ठरले होते. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची रसद तोडण्यापासून त्यांना चिरडून मारण्यापर्यंत मजल गेली होती. या आंदोलनाला ‘खलिस्तान’चा रंग देण्याचाही प्रयत्न झाला. आंदोलकांना ‘देशद्रोही’ ठरविले गेले. तरीही आंदोलक शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य कमी झाले नाही आणि अखेर तिन्ही कृषी कायदे केंद्र सरकारला रद्द करावे लागले. अर्थात केंद्र सरकारसाठी हा ‘नाईलाजाने घ्यावा लागलेला निर्णय’ होता. त्यामुळे कायदे मागे घेतले म्हणजे मोदी सरकारच्या कृषी धोरणात ‘यू टर्न’ होईल असे समजण्याचे कारण नाही, असे इशारे तज्ञ मंडळींनी तेव्हाच दिले होते. ते इशारे गेल्या वर्षभरात खरेच ठरले आहेत. कारण मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले, पण त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले होते त्यादृष्टीने काहीच हालचाल केलेली नाही.

कृषी कायदे जसे सरकारचे ‘प्रतिष्ठे’चे बनले होते, अशी त्यांची ‘वापसी’ सरकारने प्रतिष्ठऽची बनवू नये आणि बळीराजाची अवहेलना करू नये. मंत्रीपुत्राने चार शेतकऱ्यांना चिरडून मारल्याने ‘लखिमपूर खिरी’ गाजले होते. आज त्याच ठिकाणी भारतीय किसान मोर्चाने तीन दिवसांची ‘महापंचायत’ बोलावली आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीच्या सीमांवर झालेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाची धग अद्याप कायम आहे असाच त्याचा अर्थ आणि इशारा आहे. केंद्रातील सत्ताधारी तो समजून घेणार आहेत का?