AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करा : संभाजी ब्रिगेड

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर संभाजी ब्रिगेड आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे (Sambhaji Brigade on Maratha reservation).

मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करा : संभाजी ब्रिगेड
| Updated on: Sep 19, 2020 | 4:46 PM
Share

औरंगाबाद : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर संभाजी ब्रिगेड आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे (Sambhaji Brigade on Maratha reservation). संभाजी ब्रिगेडने मराठा समाजाचा सरसकटपणे ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन संभाजी ब्रिगेडची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्य घटनेच्या 340 कलमानुसार ओबीसीसाठी पात्र ठरवले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा, अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडने घेतली.

संभाजी ब्रिगेडने मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका आणि मागणी असल्याचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना पाठवले आहे. हे निवेदन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांनाही देणार असल्याची माहिती शिवानंद भानुसे यांनी दिली.

शिवानंद भानुसे म्हणाले, “1991 पासून आमची हीच मागणी आहे आणि हेच आरक्षण टिकेल. हा निर्णय करणं महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा संभाजी ब्रिगेड संवैधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करेल. मराठा सेवा संघ आणि त्याचे 33 विभाग गेली 30 वर्षे मराठा आरक्षणाची भूमिका घेऊन महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाने या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये जगाला आदर्श ठरतील असे 58 मोर्चे काढले.”

“मराठा समाजाच्या अनेक न्यायिक मागण्या या आंदोलनातून पुढे आल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन सुरु असलेली आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली. याचा विचार करत महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. पहिला टप्पा म्हणून काही सवलती मराठा समाजाला देण्यात आल्या. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्याच आधारे घटनेच्या 15(4) आणि 16(4) या कलमांतर्गत महाराष्ट्रापुरता एसईबीसी हा वर्ग तयार करण्यात आला आणि मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आणि शिक्षणामध्ये 12 टक्के आरक्षण दिले. काही दिवस या सवलती सुरु राहिल्या आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात त्यास अंतरिम स्थगिती देण्यात आली,” अशी माहिती शिवानंद भानुसे यांनी दिली.

संभाजी ब्रिगेडच्या राज्य कार्यकारिणीची प्रदेशाध्यक्ष ॲड. मनोज आखरे, महासचिव सौरभ खेडेकर यांच्या उपस्थितीत 18 सप्टेंबरला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. त्यामध्ये मराठा समाजाचा सरसकटपणे ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संभाजी ब्रिगेडने म्हटलं, “आमची मागणी न्यायिक, संवैधानिक आणि टिकणारी आहे. त्यामुळे येथून पुढे ओबीसी समावेशासाठी लढा उभा केला जाणार आहे.”

संभाजी ब्रिगेडच्या नेमक्या मागण्या काय?

1) न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारुन त्याआधारे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा. आत्ता ओबीसीमध्ये NT, A, B, C, D, VJ, SBC असे वेगवेगळे वर्ग आहेत. तशीच एक सब कॅटेगरी तयार करुन मराठ्यांना आरक्षण द्यावे. त्यानंतर ओबीसींची टक्केवारी वाढवण्यासाठी नचिपन समितीचा अहवाल स्वीकारावा.

2) मराठवाडा वगळता इतर विभागांमध्ये काही काळ मागे जाऊन पाहिले (आजोबा-पणजोबा) तर कुणबी नोंदी मराठा समाजाच्या सापडतात. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने या प्रकारचे दाखले न देण्याची अलिखित घोषणा आणि सूचना दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने हे दाखले द्यावेत.

३) आरक्षणाच्या दृष्टीने देशभरात अत्यंत महत्त्वाच्या जातनिहाय जनगणना करावी आणि नचिपन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात.

“पोलीस भरती तात्काळ थांबवावी किंवा 13 टक्के जागांचा तिढा सोडवावा”

संभाजी ब्रिगेडने म्हटलंय, “होऊ घातलेली पोलीस भरती तात्काळ थांबवावी किंवा भरती प्रक्रिया सुरु झाल्यास पोलीस भरतीमध्ये 13 टक्क्यांचा तिढा सोडवावा. एसईबीसी वर्गातील सरसगट पोलीस भरती प्रक्रिया करावी आणि पोलीस भरतीत मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून स्थगिती उठल्यावर तात्काळ जॉइनिंग ऑर्डर द्यावी. जेणेकरून ज्या उमेदवारांची निवड झाली असेल ते निश्‍चित स्थगिती उठण्याची वाट बघतील. ज्यांची निवड झाली नसेल त्यांना दुसऱ्या स्पर्धा परीक्षेच्या पुनश्च तयारीस मार्ग मोकळा राहील.”

यापुढे या मागण्या घेऊन महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणून त्या मार्गी लावण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणार असल्याचे डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राम भगुरे, महानगराध्यक्ष वैशाली खोपडे, रेखा वाहटूळे, रवींद्र वाहटूळे, राजेंद्र पाटील, ॲड. अविनाश औटे उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या :

आधी आरक्षण, मगच भरती, संभाजीराजे छत्रपतींचा पवित्रा, मराठ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक नको

क्रांती होऊन लोक नेत्यांना मारुन टाकतील, मराठा समाज नेत्यांना बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर लावेल : उदयनराजे

‘ब्राह्मण असल्याने टार्गेट’, मराठा आरक्षण लढाईदरम्यान फडणवीसांचा आरोप

संबंधित व्हिडीओ :

Sambhaji Brigade demand to include Maratha community in OBC

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.