शरद पवारांकडून 9 ट्विट्सची मालिका, केंद्रीय मंत्र्यांची झाडाझडती

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी ट्विटरवर सलग 9 ट्विट्सच्या मालिकेतून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची चांगलीच झाडाझडची घेतलीय. या ट्विट्समध्ये शरद पवारांनी मोदी सरकारचे नवे तिन्ही कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलन यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत चांगलंच सुनावलंय. पवारांनी मोदी सरकारच्या कायदे संमत करण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले (Sharad Pawar criticize Central Agriculture Minister Narendra Singh Tomar over Farm Laws and Farmer Protest).

शरद पवार म्हणाले, “मागील वर्षी सरकारने संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही, तर तीन कृषी कायदे – ‘कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) अधिनियम पारित केले. हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी 25 मे 2005 आणि 12 जून 2007 रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन 2010 मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली.”

तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) February 1, 2021

“शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होत्या. सन 2003-04 मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त 550 रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त 630 रुपये प्रति क्विंटल होती. मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला,” असंही शरद पवार म्हणाले.

‘खासगी खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांना हमीभावाचं संरक्षण नाही’

शरद पवार पुढे म्हणाले, “केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असंही म्हणत आहेत की नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक आणि अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात. नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं.”

“कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. माननीय केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत. नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

‘सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचं’

“तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात,” असंही शरद पवार म्हणाले.

हेही वाचा :

शरद पवारांवर टीका करण्याशिवाय पर्याय नाहीच; चंद्रकांत पाटलांची कबुली, म्हणाले….

‘शरद पवारांकडून खोटा प्रचार, नव्या कायद्यांमुळे APMCवर परिणाम नाही’, कृषी मंत्र्यांचा पलटवार

सुधारणांवरुन वाद नको, पण व्यवस्था कमकुवत होऊ नये, कृषी कायद्यांवर शरद पवारांच्या ट्विटने ट्विस्ट

व्हिडीओ पाहा :

Sharad Pawar criticize Central Agriculture Minister Narendra Singh Tomar over Farm Laws and Farmer Protest