Farmer Protest : ‘शरद पवारांकडून खोटा प्रचार, नव्या कायद्यांमुळे APMCवर परिणाम नाही’, कृषी मंत्र्यांचा पलटवार
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शरद पवारांवर पलटवार केलाय. नव्या कृषी कायद्यांमुळे सध्याच्या APMC प्रमाणीवर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचा दावा तोमर यांनी केला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 2 महिन्यांहून अधिक काळापासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. या कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर सातत्यानं टीका केली आहे. त्यावरुन आता केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शरद पवारांवर पलटवार केलाय. नव्या कृषी कायद्यांमुळे सध्याच्या APMC प्रमाणीवर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचा दावा तोमर यांनी केला आहे. इतकच नाही तर जुनी आणि नवी पद्धत ही शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचीच असेल असंही तोमर म्हणाले.(Agriculture Minister Narendrasinh Tomar’s reply to Sharaj Pawar on Agriculture Act)
नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी अतिरिक्त माध्यम देत आहे. हे कायदे सध्यस्थितीतील किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP प्रणाली कुठलाही धोका पोहचवत नाहीत, असाही दावा तोमर यांनी केला आहे. दरम्यान गेल्या दोन महिन्यात आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या आहेत. तरीही अद्याप शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघू शकलेला नाही. 26 जानेवारीला राजधानी दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर शेतकरी आंदोलनात फूट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत होतं. पण आता पुन्हा एकदा या आंदोलनात पुन्हा मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
Sharad Pawar ji is a veteran politician and a former Union Agriculture Minister, who is also considered well-versed with the issues & solutions relating to Agriculture. He has himself tried hard to bring the same agriculture reforms earlier.
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) January 31, 2021
पवारांनी कृषी कायद्याचे फायदे सांगावे- तोमर
“शरद पवार हे अनुभवी राजकारणी आहेत आणि ते माजी केंद्रीय कृषीमंत्रीही राहिले आहेत. त्यांना कृषी क्षेत्राशी निगडीत प्रश्नांची पूर्ण माहिती आहे. त्यांनी स्वत: कृषी क्षेत्रात सुधारणांसाठी प्रयत्न केले आहेत. ते अनुभवी नेते आहेत पण मी मानतो की ते तथ्य वेगळ्या आणि चुकीच्या पद्धतीनं लोकांसमोर मांडत आहेत. त्यांच्याकडे खरी माहिती आणि तथ्य आहेत. त्यामुळे मला आशा आहे की ते आपली भूमिका बदलतील आणि शेतकऱ्यांना नव्या कृषी कायद्याचे फायदे सांगतील,” असंही तोमर यांनी म्हटलंय.
शरद पवारांची भूमिका काय?
“कृषी विधेयक कायद्यासंबंधी 2013 पासून चर्चा सुरू होती. माझ्याकडे जबाबदारी असतानाही कायदा झाला होता. सर्व राज्यांचे कृषी मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन पणन कायद्यांवर चर्चा करण्याचं ठरलं होतं. पण नंतर निवडणुका आल्याने तो विषय मागे राहिला. मोदी सरकारने तीन कायदे संसदेसमोर आणले. या कायद्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, चर्चेला मर्यादा असेल तर सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवून सविस्तर चर्चा करून निर्णय घ्यावा ही आमची मागणी होती,” असे शरद पवार म्हणाले.
“सिलेक्ट कमिटीत सत्ताधाऱ्यांचं वर्चस्व असतं. पण या कमिटीत लोक पक्ष म्हणून विचार करत नाहीत, तर तज्ज्ञ म्हणून निर्णय घेतात. सिलेक्ट कमिटीत चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत आलं असतं तर विरोध झाला नसता. पण संसदेत गोंधळात विधेयक मंजूर केलं. तेव्हाच काही तरी गडबड होईल असं वाटत होतं, ते आज झालं,” असेही शरद पवारांनी म्हटले.
“गेल्या 60 दिवसांपासून पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी भूमिका घेऊन आंदोलन केलं. कडाक्याच्या थंडीतही हे शेतकरी बसून आपलं म्हणणं मांडतात, संयम दाखवतात ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. इतक्या संयमाने भूमिका घेणारे शेतकरी असताना केंद्राने सकारात्मक पुढाकार घेऊन मार्ग काढायला हवा होता. संयमाने आंदोलन सुरू असताना वेगळ्या मार्गाने म्हणणं मांडण्यासाठी त्यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढला. इतक्या दिवसानंतर संयमाने आंदोलन करणारे लोक रस्त्यावर उतरतात तेव्हा त्याकडे केंद्राने समंजसपणे पाहायला हवं होतं,” असेही पवार म्हणाले.
संबंधित बातम्या :
दिल्लीत हिंसा भडकली हे गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश; संजय राऊतांचं थेट अमित शहांकडे बोट
Agriculture Minister Narendrasinh Tomar’s reply to Sharaj Pawar on Agriculture Act
