Shiv Sena : एकनाथ शिंदेंना कोणत्या पक्षाचे नेते म्हणून राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी बोलावलं?, अरविंद सावंतांचा सवाल
Shiv Sena : आम्ही कायदेशीर लढाई लढत आहोत. आम्ही आधी 12 जणांना आणि नंतर 16 लोकांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो.
मुंबई: विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या बंडखोरांनी भाजपच्या (bjp) बाजूने मतदान केलं. त्यामुळे शिवसेनेने (shivsena) या 39 आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या आमदारांनी व्हिप मोडल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. शिवसेनेचे नेते, खासदार अरविंद सावंत (arvind sawant) यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे कारवाईची पिटीशन दाखल केली आहे. तसेच या बंडखोरांच्या कृतीने संविधानातील कोणत्या कायद्याचा भंग झाला याची माहितीही विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष आता काय निर्णय देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यावेळी त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कृतीवरही बोट ठेवलं. कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदेंना कोणत्या पक्षाचे नेते म्हणून सत्ता स्थापनेसाठी बोलावलं? असा सवालही त्यांनी केला.
आम्ही कायदेशीर लढाई लढत आहोत. आम्ही आधी 12 जणांना आणि नंतर 16 लोकांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो. असं असताना ज्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाची नोटीस आहे, त्यांनी शपथ घेतली. आज अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली. त्यापूर्वी आमच्या प्रतोदांनी राजन साळवींना मतदान करण्याचा सर्वांना व्हिप जारी केला. त्यानंतर मतदान झालं. मतमोजणी झाली. शिवसेनेच्या 39 सदस्यांनी पक्षादेश पाळला नाही. त्यामुळे गटनेत्याने जाऊन उपाध्यक्षांना पत्रं दिलं आहे आणि 39 सदस्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आम्ही नव्या अध्यक्षांकडे पिटीशन सादर केलं आहे. संविधानाच्या परिशिष्ट 10मधील कलम 2ए (अ) यामधील अ मध्ये चार पॅरेग्राफ आहे. त्याचं उल्लंघन होतंय. त्यानुसार या आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. नोटीस दिली आहे. नवीन अध्यक्ष काय कारवाई करतात हे पाहायचं आहे, असं अरविंद सावंत म्हणाले.
राज्यात असंवैधानिक काम सुरू
महाराष्ट्रात असंवैधानिक काम सुरू आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकार गेलं. राज्यपालांनी त्यानंतर सर्वात मोठ्या पक्षाला बोलावलं पाहिजे होतं. त्यानंतर त्या मोठ्या पक्षाने आम्ही पक्षाबाहेरील नेत्याला मुख्यमंत्री करतो असा ठराव करायला हवा होता. पण तसं झालं नाही. राज्यपालांनी शिंदेंना आवतन दिलं ते का म्हणून दिलं? काय म्हणून दिलं? ते कोणत्या पक्षाचे म्हणून बोलावून शपथ घ्यायला लावली? असा सवाल सावंत यांनी केला.
संविधानावर घाव घातला जातोय
लोकसभेचे जनरल सेक्रेटरी पीडी आचारी यांचं लाईव्ह लॉमध्ये कथन आलं आहे. कोणता पक्ष ओरिजिनल? शिवसेना हा नोंदणीकृत पक्ष आहे. त्याचे सदस्य आहेत. त्याला पक्षप्रमुख आहे. उद्या कोणीही दहा जण येतील आणि हा आमचा गटनेता आहे असं सांगेल हे चालेल का? त्याला मान्यता आहे का? कोण तुम्ही? तुमचं अस्तित्व मान्य नाही. परिशिष्ट दहा 2 ए (ए)मधील चारही कलमं वाचा. केवळ शिवसेना पुरतं नाही, महाराष्ट्राच्या राजकारणापुरतं नाही तर देशाच्या संविधानावरच घाव घातला जात आहे. त्यांनी कुणालाही नेमू द्या. ते व्हॅलिड असावे लागते. त्यांना तसा अधिकार आहे का?, असा सवाल त्यांनी केला.
फडणवीसांनी पक्षादेश पाळला ना?
त्यांना गटनेते म्हणून मान्यता आहे. दोन तृतियांश आमदार सोबत आहेत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण नेमतं कोण गटनेता? पक्षाचे प्रमुख गटनेता नेमतो. पण यांना तर काढून टाकले आहे. पक्षप्रमुखांना नेते मानता तर त्यांचे आदेश पाळणार की नाही? असा सवालही त्यांनी केला. फडणवीस सरकारमध्ये जाणार नव्हते. पण अमित शहांचा फोन आला. ते सरकारमध्ये गेले. म्हणजे पक्षादेश मानला. आमच्या लोकांनी मात्र पक्षादेश मानला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.
म्हणून कार्यालय बंद होतं
शिवसेनेचं विधीमंडळ कार्यालय बंद होते. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. काल दोन अडीच वाजेपर्यंत आमचे आमदार शिवसेना कार्यालयात काम करत होते. आज रविवार असल्याने आम्ही कार्यालय बंद केलं. कर्मचाऱ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून कार्यालय बंद ठेवलं. पण कार्यालयावर कोणी तरी बोर्ड लावला. तो आम्ही लावला नाही. त्यामुळे चुकीच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवू नका. उद्या आमचं कार्यालय सुरू राहणार आहे. रविवार असूनही अधिवेशन होतंय हे किती संविधानिक आहे हेही ठरवा, असंही ते म्हणाले.
