Shiv Sena : शिवसेना कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर : आमदारांपाठोपाठ आता 8 ते 9 खासदारही नाराज

मुंबई : उद्धव सरकारमधील मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडखोरीनंतर महाविकास आघाडी सरकार हे पडण्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. तर शिवसेनेतच दरी पडून ठाकरे गट आणि शिंदे गट तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तर शिवसेना ही आमची खरी असल्याचे म्हणत शिंदे यांनी शिवसेनाच हायजॅक केली आहे. त्यानंतर शिंदे यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून कोणी कोणाला लक्ष करत आहे हे अख्या महाराष्ट्राला दिसत असल्याचे शिवसेने नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. याचदरम्यान काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी जनतेला भावनिक संदेश देऊन शासकीय निवासस्थान म्हणजेच वर्षा बंगल्यातून आपला बोजाबिस्तारा गुंडाळला. आणि थेट मातोश्रीवर पोहोचले. शिंदे यांनी दिलेला हा धक्का कमी होता की काय आता शिवसेनेसह उद्धव ठाकरे यांना दुसरा धक्का लागण्याची शक्यता ही उद्भवत आहे. शिवसेनेत बंडखोरी करत गेलेल्या आमदारांप्रमाणेच आता शिवसेनेच्या 18 खासदारांपैकी 8-9 खासदारही (MP) उद्धव यांची साथ सोडू शकतात, अशी माहिती समोर येत आहे. मात्र, पक्षांतरविरोधी कायद्यामुळे शिवसेनेत राहणे त्यांची मजबुरी ठरणार आहे.

आमदारांपाठोपाठ आता खासदारांचाही दे धक्का

शिवसेनेत सध्या एकनाथ शिंदे बंडखोरीमुळे शिवसेनेला खिंडार पडले आहे. तर शिंदेच्या गोटात शिवसेनेच्या आमदारांसह अपक्ष असे मिळून 42 आमदार आहेत. त्यामुळे सध्या सेनेपुढे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आवाहन उभे केले आहे. त्यातच आता खासदारांनी देखील दंड थोपाटले आहे. सध्या राज्यात शिवसेनेचे एकूण 18 खासदार असून ते सध्या महाविकास आघाडी सरकारचे मानले जात आहेत. तर सध्या शिंदे गटात यातील किमान 8 ते 9 खासदार जातील असेही म्हटलं जात आहे. त्यामुळे येथीही अर्धा पक्षच ठाकरे यांच्याविरोधात गेल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे असे झाले तर याचा परिणाम हा होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीवर होऊ शकतो. कारण हे खासदार फुटले तर त्याच्या सरळ सरळ फायदा भाजपच्या उमेदवार द्रोपदी मुर्मू यांना होईल. तर 2022 च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा नसल्यामुळे प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य 700 पर्यंत खाली आले आहे. अशा स्थितीत शिंदे गटाकडे अधिकचे 8 ते 9 खासदार वाढले तर त्याचा फटका विरोधकांना सहन करावा लागू शकतो. आणि राष्ट्रपती निवडणुकीवर परिणाम दिसून येईल.

बहुतांश खासदार कोकण, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील

मुख्यमंत्री उद्धव यांच्या निकटवर्तीय असलेल्या एका ज्येष्ठ पत्रकाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, यापैकी बहुतांश खासदार कोकण, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत. यामध्ये वाशिमच्या शिवसेना खासदार भावना गवळी यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ पत्र लिहून बंडखोर आमदारांच्या मागणीचा विचार करून या नेत्यांवर कारवाई करू नये, असे आवाहन उद्धव यांना केले आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार ते सत्ता परिवर्तनाची वाट पाहत असून शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेची पूर्ण कमान येताच ते उद्धव यांच्यापासून फुटतील. याशिवाय आज आणखी काही नावे समोर येऊ शकतात. एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे, ठाण्याचे लोकसभेचे खासदार राजन विचारे आणि नागपूरचे रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने हेही पक्षावर नाराज आहेत.

बंडखोरांवर कारवाई करू नये

शिवसेना खासदार भावना गवळी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, ‘हिंदुत्वाच्या बाजूने असलेल्या बंडखोर आमदारांच्या मागणीचा विचार करण्यात यावा.’ बंडखोर आमदारांवर कारवाई करू नये, असे आवाहनही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे. मात्र, भावनांविरोधातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे उद्धवसमर्थित नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यांना ईडीने तीन वेळा समन्स बजावले आहे. गवळीविरुद्ध महिला प्रतिष्ठान ट्रस्टमध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. या ट्रस्टमधील मनी लाँड्रिंग प्रकरण खूप जुने आहे.

कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या खासदारांमध्ये नाराजी आहे. ठाण्यातील खासदार आणि एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांच्या नावाचाही यामध्ये समावेश आहे. त्यांच्यासह मराठवाड्यातील काही खासदारही उद्धव यांच्या निर्णयांवर नाराज आहेत. लोकसभेत 18 खासदारांसह भक्कम स्थितीत उभे असतानाही उद्धव हे केवळ मुंबईपुरतेच मर्यादित आहेत आणि अनेकदा सांगूनही त्यांच्याशी संबंधित कार्यकर्त्यांची पक्षात सातत्याने उपेक्षा होत असल्याचे त्या खासदारांचे म्हणणे आहे.

खासदार शिवसेनेतच राहणार

पक्षांतर विरोधी कायदा हा कायदा आहे, जो आमदार किंवा खासदारांना पक्ष बदलण्यापासून रोखतो. वास्तविक, एखाद्या आमदाराने निवडणुकीपूर्वी पक्ष बदलला तर हरकत नाही, परंतु कोणत्याही एका पक्षातून विजयी झाल्यानंतर त्याने तसे केल्यास त्याला आधी लोकसभेचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि त्याच्या जागेवर पुन्हा निवडणूक लागेल.

या नियमामुळे निवडणुकीची गरज भासणार नाही!

या कायद्यात अशीही तरतूद आहे, ज्यानुसार पक्षाच्या 2/3 खासदारांनी एकाच वेळी पक्ष सोडल्यास, त्यांना राजीनामा देण्याची गरज नाही किंवा त्यांच्या जागेवर निवडणुका होणार नाहीत आणि या काळात ते ज्या पक्षाला पाठिंबा देतील. त्यांचे सरकार कोणत्याही अडचणीशिवाय सत्तेवर येईल. मात्र, खासदारांच्या स्थितीचा महाराष्ट्र विधानसभेवर परिणाम होणार नाही.

आमदारांपाठोपाठ खासदारही