पक्षाचं संविधान धाब्यावर बसवलं, फक्त… निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीची चिरफाड, सिब्बल यांच्या युक्तीवादाने गेम पलटणार?

सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग दुसऱ्या दिवशी शिवसेना आणि पक्ष चिन्हावर सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीची चिरफाड केली. निवडणूक आयोगाने कशा पद्धतीने शिवसेना पक्षाची घटना धाब्यावर बसवून पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं याचा इतिहासच कोर्टात मांडला. तसेच कोर्टात आमदार अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असतानाही निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि पक्ष चिन्हाचा निर्णय देऊन टाकल्याचं सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे निवडणूक आयोगाबाबत आता कोर्ट काय निरीक्षण नोंदवणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कपिल सिब्बल यांनी आज दुसऱ्या दिवशीही सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाची बाजू जोरदारपणे मांडली. 2022मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत फूट पडली. त्यानंतर खरी शिवसेना कुणाची यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तीवादामुळे गेम पलटणार असल्याचे म्हटले जात आहे. निवडणूक आयोगाने जे केलं ते योग्य नाही, असं सिब्बल यांनी कोर्टात स्पष्ट केलं आहे.

सिब्बल म्हणाले की, “राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती त्याला शिवसेना नेते आणि उपनेते उपस्थित होते. मुख्य नेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या गटाने नियुक्ती केली. मुख्य नेता हे पद पक्षाच्या घटनेत नाही, तरीही निवडणूक आयोगाने त्याला मान्यता दिली. आयोगाने पक्षाचं कुठलाही स्ट्रक्चर बघितलं नाही आणि फक्त आमदारांची संख्या पाहता शिंदे गटाला पक्ष दिला. 1989 साली शिवसेना राजकीय पक्ष म्हणून रजिस्टर झाली. 1999ची घटना मूळ घटना नाही, याकडे सिब्बल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.

“ECI कसा निर्णय घेऊ शकते?”

पुढे ते म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांनी आमच्या विरुद्ध निर्णय घेतल्यानंतर आम्ही त्याला आव्हान दिले. आम्ही तातडीने कोर्टात आलो आहोत. 2018 ची घटना महत्वाची. 1989 पक्ष नोंदणीकृत झाला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी ECI च्या सांगण्यानुसार पक्षाचे संविधान बनवले. वेळोवेळी आवश्यक बदल पक्ष संघटनेत करण्यात आले. काळाच्या ओघात पक्ष मुंबईसह राज्यभरात वाढला. ECI समोर दोन्ही बाजूंनी लोकांचे समर्थन असल्याचे सांगितले. मात्र पक्ष संघटना उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने होते. 2018 मधील संविधानानुसार 10 पैकी 6 नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंना सपोर्ट दिला होता. त्यापैकी एकाच निधन झाले होते. उपनेते, सचिव, संपर्क प्रमुख, जिल्हा प्रमुख यांचेही जास्तीत जास्त समर्थन ठाकरेंना होते. त्यामुळे ECI कसा निर्णय घेऊ शकते? दोन्ही बाजू सांगतात की आम्ही 2018च्या घटनेनुसार काम करतो हे कसे शक्य आहे? निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षात इतकी लुडबुड करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे आयोगाकडून जे झाले ते योग्य नाही.”

“विधीमंडळ पक्ष फुटला म्हणजे राजकीय पक्ष फुटला असे नाही”

केरळ येथील काँग्रेस प्रकरणाराचा आधार घेत सिब्बल म्हणाले, “हे केवळ विधिमंडळ पक्षाची संख्या लक्षात घेऊन केले. राजकीय पक्ष केवळ विधीमंडळ पक्षावर अवलंबून नसतो. विधिमंडळ पक्ष फुटला म्हणजे राजकीय पक्ष फुटला असे नाही. ECIच्या चुकीच्या प्रश्नाला चुकीचे उत्तर मिळेल. केरळ काँग्रेस प्रकरणानुसार निवडून आयोगाला एवढे हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नसल्याचे आपण पाहिजे. यामध्ये दोन बाजूंनी निर्णय कसा घ्यायचा हा प्रश्न होता. एक कमिटी विधीमंडळ पक्षाची होती आणि एक राजकीय पक्षाची. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की ही केवळ पक्षांतर्गत फूट होती.”

पुढे ते म्हणाले, “17 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाणाचे चिन्ह यांना मान्यता दिली. विधानमंडळातील तो गट केवळ आपल्या विधानमंडळातील बहुमतामुळेच राजकीय पक्ष बनला आहे. 2018 सालची पक्षाची घटना आणि निवडणूक पूर्णतः लोकशाही मार्गाने बनलेली आहे. शिंदे यांचे सरकार बनायलाच नको होते. आमदार अपात्र व्हायला हवे होते. आमच्याकडे लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमत होते. त्यामुळे संसदीय पक्ष पूर्णतः आमच्याकडे होता. आम्ही दोघेही कधीच आयोगाकडे गेलो नव्हतो; मग त्यांना ही माहिती कुठून मिळाली? कलम २९-ए (S.29A) मध्ये अशी कोणती तरतूद आहे की त्यानुसार सुधारित राज्यघटना अधिकृतपणे नोंदवून घेणे अनिवार्य आहे? आम्ही आयोगाला त्या सुधारणांची माहिती दिली होती. निवडणूक आयोग पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष करते असे सिब्बल म्हणाले.”