अनुसूचित जातीतील 90 हजार युवक-युवतींना रोजगाराभिमूख प्रशिक्षण, सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय; दरमहा स्टायफंडही मिळणार
सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचीत जातीच्या युवक-युवतींसाठी महत्वाचा उपक्रम हाती घेतला जाणार आहे. शिक्षण प्रशिक्षण या माध्यमातून सक्षम करून त्यांना विविध क्षेत्रात उत्तम नोकरी व रोजगाराच्या संधी प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने राज्यात व्यापक स्वरुपात प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी मोफत रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीडमध्ये दिली.
बीड : सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचीत जातीच्या युवक-युवतींसाठी महत्वाचा उपक्रम हाती घेतला जाणार आहे. शिक्षण प्रशिक्षण या माध्यमातून सक्षम करून त्यांना विविध क्षेत्रात उत्तम नोकरी व रोजगाराच्या संधी प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने राज्यात व्यापक स्वरुपात प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी मोफत रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीडमध्ये दिली. विभागाने या संबंधात अनेक क्षेत्रातील तज्ञांशी चर्चा केली आहे. विद्यार्थ्यांना दिशादर्शक होईल असे आणि यातून विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडेल अशा पद्धतीने प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्यात आला. आता त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचं मुंडे म्हणाले. (Social Justice Department will conduct employment oriented training program for Scheduled Caste youth)
या प्रशिक्षण कार्यक्रमात बँकिंग, रेल्वे, एलआयसी, इत्यादि क्षेत्रातील नोकर्या तसेच पोलिस व मिलिटरी भरती आणि Aptitude Test वर आधारीत खाजगी व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उत्कृष्ट नोकर्या करिता घेतल्या जाणार्या परीक्षांच्या पूर्वतयारीचे प्रशिक्षण राबविण्याकरिता दि. 28 ऑक्टोबर 2021 सामाजिक न्याय विभागाने शासन आदेश काढला. बार्टी पुणे यांना हे प्रशिक्षण राबविण्याची जवाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
राज्यातील 30 केंद्रांवर प्रशिक्षण
राज्यात 30 प्रशिक्षण केंद्रांवर हे प्रशिक्षण राबविले जाणार आहे. यामध्ये बँकिंग, रेल्वे, एलआयसी, इत्यादि परीक्षांचे प्रशिक्षण हे 6 महिने कालावधीचे असेल. हे प्रशिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना प्रती महिना रुपये 6 हजार इतके विद्यावेतन (स्टायपंड) मिळेल. तसेच पोलिस व मिलिटरी भरती चे प्रशिक्षण हे 4 महिन्याचे असेल आणि त्यात देखील विद्यार्थ्यांना प्रती महिना रुपये 6 हजार इतके विद्यावेतन (स्टायपंड) मिळेल. यामुळे विद्यार्थी हे जिल्ह्याच्या ठिकाणी रूम करून राहू शकतील आणि एकत्र वातावरणात अभ्यास करतील. पोलिस व मिलिटरी भारतीच्या विद्यार्थ्यांना यासोबतच बूट व इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याकरिता 3 हजार रुपये दिले जातील.
5 वर्षात किमान 90 हजार युवक युवतीना लाभ
राज्यात प्रत्येक वर्षी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून किमान 18 हजार विद्यार्थी प्रशिक्षीत केले जाणार आहेत. याप्रमाणे पुढील 5 वर्षात किमान 90 हजार युवक युवतींचे करियर घडवण्यात हे प्रशिक्षण दिशादर्शक ठरणार असल्याचा विश्वास धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला. हा अत्यंत महत्वाकांक्षी निर्णय घेतल्यामुळे यातून हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडेल असेही ते म्हणाले. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बीडचे आमदार संदीप शिरसागर, माजी आमदार सय्यद सलीम , माजी आमदार सुनील धांडे, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेसाहेब देशमुख, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे व अप्पासाहेब जाधव हे उपस्थित होते.
इतर बातम्या :
समीर वानखेडेकडून प्रायव्हेट आर्मी चालवून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न, नवाब मलिकांचा आरोप
Social Justice Department will conduct employment oriented training program for Scheduled Caste youth
