मदरश्यांना पैसा येतो कुठून? उत्पन्न आणि खर्च किती? सर्वकाही चेक होणार; यूपीत आजपासून मदरश्यांचा सर्वे

लखनऊ: उत्तर प्रदेशातील (uttar pradesh) मान्यता नसलेल्या मदरश्यांचा (Madarsa In UP) आजपासून सर्वे सुरू होत आहे. जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकारी त्यांच्या टीमसह हा सर्व्हे करणार आहे. या टीममध्ये राज्य प्रशासनाचे अधिकारी आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारीही राहणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील मदरश्यांचा (Madarsa) सर्व्हे केला जाणार आहे. त्यात विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या तसेच मदरश्यांच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा तपशीलही तपासला जाणार आहे. तसेच या मान्यता नसलेल्या मदरश्यांचा उत्पन्नाचा स्त्रोत काय आहे? त्यांना कुठून पैसा येतो याची माहितीही यावेळी घेतली जाणार आहे. येत्या 5 ऑक्टोबरपर्यंत हा सर्व्हे पूर्ण केला जाणार आहे. त्यानंतर 25 ऑक्टोबर रोजी हा सर्व्हे रिपोर्ट राज्य सरकारला सोपवला जाणार आहे.

राज्यातील योगी सरकारच्या या निर्णयावर बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्या मायावती यांनी टीका केली आहे. खासगी मदरश्यांचा सर्व्हे करून मुस्लिम समुदायांना दहशतवादी ठरवण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका मायावती यांनी केली आहे. मायावती यांनी एक ट्विट करून हा निशाणा साधला आहे. मुस्लिम समाज शोषित, उपेक्षित आणि दंगा पीडित असल्याची तक्रार काँग्रेसच्या काळापासून येत आहे. आता भाजपद्वारा तुष्टीकरणाच्या नावाखाली अत्यंत संकुचित राजकारण केलं जात आहे. मुस्लिम समुदायावर दहशत निर्माण करतानाच त्यांना दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही अत्यंत दु:खद आणि निषेधार्ह बाब आहे. भाजपची मदरश्यांवर वक्रदृष्टी पडलेली आहे, असं मायावती यांनी म्हटलं आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुविधांची पाहणी

उत्तर प्रदेश सरकारने 31 ऑगस्ट रोजी राज्यातील मान्यता नसलेल्या मदरश्यातील मूलभूत सुविधांची आणि सद्यस्थितीची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आझाद अन्सारी यांनी याबाबतची माहिती दिली. राज्यातील मदरश्यातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थींना मूलभूत सुविधा मिळतात की नाही याची माहिती घेण्यात येत आहे. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या अपेक्षेनुसारच बेकायदेशीर मदरश्यांची तपासणी केली जात आहे, असं अन्सारी यांनी सांगितलं.

ही माहिती घेणार

या सर्वेक्षणात मदरश्यांचं नाव, त्याचं संचलन करणाऱ्या संस्थेचं नाव, मदरसा खासगी, मालकीच्या जागेत आहे की भाड्याने जागा घेऊन चालवला जात आहे, मदरश्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, पाण्याची व्यवस्था, फर्निचर, विद्यूत पुरवठा, शौचालयांची व्यवस्था, शिक्षकांची संख्या, मदरश्यातील पाठ्यक्रम, मदरश्याचं उत्पन्न आणि त्यांचा उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि या मदरश्यांचा कोणत्या संस्थांशी संबंध आहे, याची माहितीही यावेळी विचारली जाणार आहे.

560 मदरश्यांना सरकारी अनुदान

या मदरश्यांचं सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांना मान्यता दिली जाणार का? असा सवाल मंत्री अन्सारी यांना करण्यात आला. त्यावर मान्यता नसलेल्या मदरश्यांची माहिती गोळा करणं एवढाच आमचा हेतू आहे, असं त्यांनी सांगितलं. उत्तर प्रदेशात एकूण 16,461 मदरसे आहेत. त्यापैकी 560 मदरश्यांना सरकारी अनुदान मिळतं. उत्तर प्रदेशात गेल्या सहा वर्षात एकाही नव्या मदरश्याचा अनुदान सूचीत समावेश करण्यात आलेला नाही.