आणखी तीन उपमुख्यमंत्री हवे. कुणी केली मागणी, कुणाचे वाढले टेन्शन?

कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री एम. सिद्धरामय्या यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार असे दोघे सध्या राज्याचा गाडा हाकत आहेत. मात्र, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यासोबत आणखी तीन उपमुख्यमंत्री द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे डीके शिवकुमार यांचे टेन्शन वाढले तरी मुख्यमंत्री एम. सिद्धरामय्या यांनी याबाबतचा निर्णय दिल्ली हायकमांड घेईल असे स्पष्ट केले आहे. आणखी तीन उपमुख्यमंत्री करण्याच्या मागणीवर काँग्रेस हायकमांडचा निर्णय अंतिम असेल. राज्यातील काही मंत्री वीरशैव-लिंगायत, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजाचे आहे. मात्र, त्यांना उपमुख्यमंत्री करावे अशी मागणी कर्नाटकात जोर धरत आहे.

सहकार मंत्री केएन राजन्ना, गृहनिर्माण मंत्री बीझेड जमीर अहमद खान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी आणि इतर काही नेत्यांनी राज्यात आणखी तीन उपमुख्यमंत्री असावेत अशी मागणी केली आहे. हे तिन्ही नेते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. कर्नाटकमध्ये गेल्या वर्षी मे महिन्यामध्ये विधानसभा निवडणुक झाली. या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा विजय झाला. त्यामुळे कॉंग्रेस नेते डी. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्यामध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी चुरशीची स्पर्धा होती.

काँग्रेस हायकमांडने सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री आणि शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्री करून या दोघांमध्ये समझोता केला होत. त्याचवेळी हायकमांडने शिवकुमार हेच ‘एकमेव’ उपमुख्यमंत्री असतील असाही निर्णय घेतला होता. मात्र. सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन एक वर्ष होत नाही तोच आता तीन उपमुख्यमंत्री असावेत अशी मागणी होऊ लागली आहे.

मंत्र्यांच्या या मागणीवर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कोणीही काहीही मागणी केली तर पक्ष त्याला चोख प्रत्युत्तर देईल असे उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे डीके शिवकुमार यांना काँग्रेसचे ट्रबलशूटर मानले जाते. ते वोक्कलिगा समाजाचे आहेत. त्यांनी अनेक राज्यांमध्ये सरकार कोसळण्याच्या परिस्थितीत त्यांनी मदत केली आहे. तसेच, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या अत्यंत जवळच्या नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होते.

दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या मागणीबाबत ‘हायकमांड जो काही निर्णय घेईल तो अंतिम आहे.’ असे म्हटले आहे. काँग्रेसमध्ये एका गटाचे असे म्हणणे आहे की, आणखी तीन उपमुख्यमंत्री नियुक्त करण्याच्या मागणीबाबत मंत्र्यांची विधाने ही सिद्धरामय्या यांच्या योजनेचा एक भाग आहे. शिवकुमार यांना नियंत्रणात ठेवणे हा त्यामागील उद्देश आहे. याचे कारण म्हणजे सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर शिवकुमार हे मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करू शकतात हेच असल्याचे सांगण्यात येत आहे.