Winter Session : विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार, अजितदादांकडून भाजपला चिमटा

मुंबई : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला (Winter Session) उद्यापासून सुरु होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून (Mahavikas Aghadi) आयोजित करण्यात आलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमाला विरोधकांनी बहिष्कार घातला. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी भाजपला चांगलाच चिमटा काढला. ‘महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून ते कुठला ना कुठला मुद्दा काढून बहिष्कार घालत आहेत’, असं अजित पवार म्हणाले.

चहापानावर यापूर्वी सातत्याने बहिष्कार घातल्याचं पाहायला मिळालं नव्हतं. प्रत्येक वेळी काही ना काही मुद्दा काढून बहिष्कार टाकायचा हे घडायला नको. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: त्यांना पत्र लिहून निमंत्रण दिलं होतं. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून ते कुठला ना कुठला मुद्दा काढून बहिष्कार टाकतात, अशी खोचक टीका अजित पवार यांनी केली.

अधिवेशनाचा कालावधी कमी का? अजितदादांनी सांगितलं

अजित पवार पुढे म्हणाले की, एक गोष्ट खरी की टीका केली जाते की अधिवेशन लहान आहे. पण सध्या कोरोनाचं सावट आहे. देशातील अन्य राज्यातही कमी कालावधीचं अधिवेशन झालं. तिसरी लाट आणि ओमिक्रॉनचा विचार करुन गर्दी कमी होईल आणि नियम पाळले जातील याकडे प्राधान्य राहील. तर अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, एसटी कर्मचारी संप, परीक्षा घोटाळा, कोविड धोका, वीज बिल आणि वीज तोडणी आदी मुद्दे उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून योग्य आणि समाधारनकारक उत्तरं दिली जातील.

मद्यावरील टॅक्स कमी का केला?

मधल्या काळात विदेशी मद्यावर कपात करण्यात आली. त्यावर असं वातावरण तयार करण्यात आलं की ‘सस्ती दारू, महंगा तेल’, पण पहिल्यांदाच तो टॅक्स 300 टक्के ठेवण्यात आला होता. मी सगळ्या राज्यांची माहिती घेतली तेव्हा कुठल्याच राज्यात एवढा टॅक्स नसल्याचं दिसून आलं. अजूनही आपल्याकडे टॅक्स जास्त आहे. अव्वाच्या सव्वा टॅक्स लावायला लागलो तर कर चुकवेगिरी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

अधिवेशनात 26 विधेयकं मांडली जाणार

मागील अधिवेशनात 5 प्रलंबित विधेयकं होती. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली 21 अशी एकूण 26 विधेयके येतील. शक्ती कायदा लागू करण्याबाबत गृहमंत्री आग्रही आहेत, ते विधेयकही येईल. केंद्रानं कृषी कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यानेही तो कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबरोबर विविध विभागांची वेगवेगळी बिलं आहेत, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

‘ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार कमी पडलं नाही’

ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार कुठेही कमी पडलेलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: सगळ्यांना सोबत घेऊन अनेक बैठका केल्या. सरकारची भूमिका ही सकारात्मक राहिलेली आहे. महाराष्ट्राबाबत घडलं तेच मध्य प्रदेशात घडलं. कर्नाटकबाबतही तेच घडण्याची शक्यता आहे. राज्यकर्ते कुणीही असले तरी एससी, एसटी, ओबीसी घटकांना त्यांचे अधिकार हे मिळायलाच हवे. सरकारनं सर्व खबरदारी घेतली आहे. उद्याच्या अधिवेशनात सरकारची भूमिका निश्चितपणे मांडली जाईल, असंही अजित पवार यांनी सांगितलं.

इतर बातम्या :

मुख्यमंत्र्यांविना पार पडलं सत्ताधाऱ्याचं चहापान, विरोधकांचा बहिष्कार; हिवाळी अधिवेशात वातावरण तापणार!

पेपरफुटीचे प्रकरण सीबीआयकडे देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे का?; नवाब मलिकांचा फडणवीसांना सवाल