हसीन जहाँला मोहम्मद शमीकडून हवेत आणखी पैसे, सुप्रीम कोर्टाने असा प्रश्न विचारला आणि…

टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज मोहम्मद शमी कायम चर्चेत असतो. सध्या त्याची निवड टीम इंडियात केली नाही. त्यामुळे त्याच्या चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आयपीएल मिनी लिलावात त्याला रिलीज करण्याची शक्यताही आहे.  दुसरीकडे, हसीन जहाँ आणि शमी यांच्यातील वाद संपण्याचं नाव घेत नाही. मोहम्मद शमी आणि हसीन जहाँ हे दोघेही विभक्त झाले आहेत. पण हसीन जहाँने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत वाढीव पोटगीसाठी अपील केली आहे. हसीन जहाँने न्यायालयाच पोटगी दरमहा 10 लाखांपर्यंत वाढवावी असा अर्ज केला आहे. हसीन जहाँने कोलकाता उच्च न्यायलयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. यात ती आणि तिच्या मुलीसाठी अंतरिम भत्त्यात 10 लाख रुपयांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. हसीन जहाँ सुरुवातीपासूनच भत्त्यामध्ये 10 लाखांची मागणी करत आहे. यात स्वतःसाठी 7 लाख आणि तिच्या मुलीसाठी 3 लाखांची मागणी केली होती.

हसीन जहाँची ही मागणी सुरुवातील ट्रायल कोर्टाने आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हसीन जहाँने दावा केला आहे की शमी हा ए-लिस्टेड राष्ट्रीय क्रिकेटपटू आहे. त्याची एकूण संपत्ती अंदाजे 500 कोटींच्या घरात आहे. हसीन जहाँने युक्तीवाद करताना सांगितलं की, इतर उच्चभ्रू क्रिकेटपटूंप्रमाणे तिला आणि त्यांच्या कुटुंबांप्रमाणेच जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. पण क्रिकेटपटूकडून पुरेसा पाठिंबा मिळत नसल्याने पोटगी नाकारली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलं की…

हसीन जहाँने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिलेला नाही. उलट हसीन जहाँला या युक्तिवादाप्रकरणी प्रश्न विचारला आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हसीन जहाँच्या वकिलांना प्रश्न विचारला की, पीडितेला दरमहा मिळणारे 4 लाख रुपये पुरेसे नाहीत का? तसेच या प्रकरणी पुढची तारीख दिली आहे. आता हसीन जहाँचे वकील काय युक्तिवाद करतात याकडे लक्ष लागून आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने मोहम्मद शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

मोहम्मद शमी आणि हसीन जहाँ गेल्या सात वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. ट्रायल कोर्टाने शमीला हसीन जहाँला दरमहा 1.3 लाख अंतरिम देखभाल भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कोलकात्ता उच्च न्यायालयाने ही रक्कम दरमहा 4 लाखांपर्यंत वाढवली. यात हसीन जहाँला 1.5 लाख, तर मुलीला 2.5 दिले जात आहेत.