बंगळुरु चेंगराचेंगरीत प्रथमदर्शनी आरसीबी फ्रेंचायझीवर ठपका, कोर्टाने स्पष्ट करत सांगितलं काय चुकलं?

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु फ्रेंचायझीचं स्वप्न आयपीएलच्या 18व्या पर्वात पूर्ण झालं. अंतिम फेरीत पंजाब किंग्सचा पराभव केला आणि जेतेपदावर नाव कोरलं. गेल्या अनेक वर्षांपासून आरसीबीचे चाहते पराभवाची कटू चव चाखत होते. मात्र यावेळी जेतेपद मिळाल्याने आनंदाला उधाण आलं होतं. 3 जूनला जेतेपदाचं स्वप्न पूर्ण झालं आणि आपल्या विजेत्या संघाचं स्वागत करण्यासाठी बंगळुरुत जय्यत तयारी करण्यात आली होती. पण या विजयी जल्लोषाला गालबोट लागलं. 4 जूनला झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांना जीव गमवावा लागला. या प्रकरणी प्रथमदर्शनी आरसीबीला जबाबदार धरलं गेलं आहे. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायप्राधिकरणाने (CAT) या घटनेसाठी आरसीबीला जबाबदार धरलं आहे. कारण त्यांनी पोलिसांच्या परवानगीशिवाय विजयोत्सव साजर करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे अचानक प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण आला आणि झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांना जीव गमवावा लागला. यात अनेक जण जखमी झाले. ही घटना चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या बाहेर घडली.

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायप्राधिकरणाने मंगळवारी दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयात सांगितलं की, प्रथमदर्शनी बंगळुरुमधील चेंगराचेंगरीसाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु जबाबदार असल्याचं दिसत आहे. लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, पोलीस 12 तासात सर्व व्यवस्था करू शकत नाही, अशी टीपणी न्यायप्राधिकरणाने केली. इतकंच त्यांनी आरसीबी फ्रेंचायझीला खडे बोलही सुनावले. एखाद्या जादुई दिव्यासारखी पोलिसांकडे शक्ती नाही, असा टोलाही हाणला. पोलिसांच्या परवानगीशिवाय विजयोत्सवर साजरा केल्याने टीकाही केली. त्यामुळेच प्रचंड गर्दी जमली आणि सदर प्रकार घडला.

Bengaluru stampede | Central Administrative Tribunal, Bangalore Bench, Bengaluru states, “Prima facie it appears that the RCB (Royal Challengers Bengaluru) is responsible for the gathering of about three to five lakh people. The RCB did not take the appropriate permission or…

— ANI (@ANI) July 1, 2025

वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास यांच्या निलंबनाचा आदेश रद्द करताना न्यायप्राधिकरणाने म्हटले आहे की, ‘आरसीबीने अचानक सोशल मीडियावर विजयोत्सव साजरा करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे सुमारे तीन ते पाच लाख लोक जमले. आरसीबीने पोलिसांकडून आवश्यक परवानगी घेतली नव्हती. सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याने लोकांची गर्दी जमा झाली.’ न्यायप्राधिकरणाने दिलेल्या निकालामुळे कर्नाटक सरकारला धक्का बसला आहे. कारण या प्रकरणात सरकारने पोलिसांना जबाबदार धरलं होतं.