आता एका आयडीवर मिळणार फक्त इतकेच सिम कार्ड, लवकरच येणार नवीन नियम

मुंबई : सायबर फसवणुकीला (Cyber Crime) सामोरे जाण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे, फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सिम महत्त्वाची भूमिका बजावते, यामुळे आता सरकार प्रति व्यक्ती सिमची संख्या मर्यादित करणार आहे. लोकांच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय आता प्रति व्यक्ती सिमची संख्या 9 वरून 4 किंवा 5 पर्यंत कमी करणार आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत सरकार यासंदर्भात दूरसंचार कंपन्यांना निर्देश जारी करू शकते.

फसवणुकींच्या वाढत्या प्रकरणांना आळा घालणार

सरकारने एक वेबसाइट देखील सुरू केली आहे ज्यामध्ये या साइटच्या मदतीने कोणताही सिम वापरकर्ता त्याच्या नावावर सध्या किती सिम सक्रिय आहेत हे शोधू शकतो. एवढेच नाही तर तुमच्या नावावर असा नंबर दिसला की जो तुम्ही कधीही घेतला नसेल तर तुम्ही एका क्लिकवर तो नंबर ब्लॉक करू शकता.

तुमच्या नावावर किती सिम सक्रिय आहेत हे जाणून घ्यायचे असेल तर www.tafcop.dgtelecom.gov.in या वेबसाइटवर जा. दूरसंचार मंत्रालयाशी संबंधित काही सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय एजन्सींनी फसवणूक आणि सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकरणांमध्ये सिमच्या भूमिकेबाबत काही सूचना दिल्या आहेत.

या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, पीएमओने मंत्रालयाला त्वरित पावले उचलण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये प्रति व्यक्ती सिमची संख्या कमी करणे समाविष्ट आहे.

दूरसंचार तज्ज्ञ संदीप बुडकी यांच्या मते, देशात सायबर फसवणूक आणि फसवणूकीची प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत आणि हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 99 टक्के प्रकरणांमध्ये सिमची भूमिका आहे.

सरकारने पूर्वीच्या तुलनेत सिम खरेदीच्या प्रक्रियेत बरीच सुधारणा केली होती, परंतु लोकांच्या दुर्लक्षामुळे फसवणूक करणारे लोकांच्या नावावर बनावट सिम घेऊन फसवणुकीचा खेळ सुरू करतात आणि जेव्हा एजन्सी सिमचा मागोवा घेतात, तेव्हा वास्तविक सिमधारक माहीत नाही.त्याच्या नावावर दुसरे सिम घेऊन कोणीतरी फसवणूक करत असल्याचे दिसते.

तज्ज्ञ संदीप म्हणतात की, तरीही कोणीही 9 सिम वापरत नाही आणि चार किंवा पाच सिमची मर्यादित संख्या पुरेशी आहे. संख्या जास्त असल्याने फसवणूक करणाऱ्यांना लोकांना मूर्ख बनवून त्यांच्या नावावर सिम मिळवण्यास अधिक वाव आहे.

दूरसंचार मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार कंपन्या लवकरच सूचना जारी करतील ज्यामध्ये सिमची संख्या कमी करण्यासोबत केवायसीमध्ये वैयक्तिक पडताळणी अनिवार्य केली जाईल. यामध्ये काही निष्काळजीपणा आढळल्यास दूरसंचार कंपन्यांकडून झालेल्या चुकीवर सरकारकडून कठोर कारवाई केली जाईल.