WhatsApp Scam रोखण्यासाठी सरकारचा ‘मेटा’ला ‘हा’ सल्ला, वाचा
व्हॉट्सअ‍ॅप स्कॅमचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत आहे. यामुळे सरकार देखील चिंतेत आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवरील वाढत्या स्कॅम म्हणजेच घोटाळ्यांमुळे केंद्र सरकार चिंतेत आहे. यामुळे सरकार ‘मेटा’ला (Meta) कडक पावले उचलण्याची विनंती करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव म्हणाले की, स्कॅमर किंवा घोटाळेबाज सतत नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करत आहेत.
व्हॉट्सअ‍ॅप स्कॅमचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असल्याने हा चिंतेचा विषय बनला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवरील वाढत्या स्कॅम म्हणजेच घोटाळ्यांमुळे केंद्र सरकार चिंतेत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव म्हणाले की, स्कॅमर किंवा घोटाळेबाज सतत नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. यामुळे सरकारने ‘Meta’ला कडक पावले उचलण्याची विनंती करत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालय (MeitY) स्कॅम म्हणजेच घोटाळे रोखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सरकारने मेटाला व्हॉट्सअ‍ॅपवरील घोटाळ्याबाबत कठोर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. भारतीय टेलिकॉम रेग्युलेटरने कंपनी मेटाला (Meta) यावर तातडीने निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव एस. कृष्णन यांनी ‘ईटी’ला सांगितले की, “आम्ही घोटाळ्याचे प्रकरण मेटाकडे (Meta) नेले आहे. घोटाळाचे रोखण्यासाठी सातत्याने काम केले जात आहे. घोटाळेबाज नवनवीन मार्ग शोधत आहेत. याची चिंताही लोकांना सतावू लागली आहे.’
इन्स्टंट मेसेजिंग आणि व्हॉईस ओव्हर-आयपी सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचा वापर स्कॅमर्सकडून होत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. मार्क झुकेरबर्गची कंपनी मेटाची व्हॉट्सअ‍ॅपची मालकी आहे. मेटाने 2014 मध्ये 19 अब्ज डॉलर्सच्या सौद्यात ते विकत घेतले होते. ‘मेटा’च्या अधिकाऱ्यांशी सरकारची सातत्याने बोलणी सुरू आहेत.
चुकीचा मजकूर शेअर करण्यात आला तर एक प्रक्रिया असते. या कंपन्यांकडे तक्रार अधिकारी असावा जो संपूर्ण या प्रकरणाची चौकशी करेल. ते अ‍ॅपमध्ये किंवा बाहेर हा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. हा प्रश्न सुटत नसेल तर त्यासाठी तक्रार समितीही असावी. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव म्हणाले की, स्कॅमर किंवा घोटाळेबाज सतत नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करत आहेत.
तुम्हाला माहिती आहे की, मार्क झुकेरबर्गची कंपनी मेटाची व्हॉट्सअ‍ॅपची मालकी आहे. मेटाने 2014 मध्ये 19 अब्ज डॉलर्सच्या सौद्यात ते विकत घेतले होते.
गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या I4C ने डिजिटल फसवणुकीची प्रकरणे शोधून काढली होती आणि 59,000 खात्यांवर बंदी घातली होती. घोटाळे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने निर्णय घेत आहे. CERT-In कडून स्मार्टफोन युजर्सना इशारा देण्यात आला. काही काळापूर्वी CERT-In ने म्हटले होते की, अँड्रॉइड फोन युजर्सनी सावध राहावे आणि फोनची सुरक्षा लक्षात घेता त्यांनी ताबडतोब स्मार्टफोन अपडेट करावा.
