स्मार्टफोन आणि हाफ पॅण्टवर बंदी, लग्नासंदर्भातही या खाप पंचायतीचा अनोखा निर्णय

खाप पंचायतीचे निर्णय अनेकदा चर्चेत असतात. या निर्णयांवर टीकाही केली जात असते. परंतू आता एका गावात झालेल्या समाजाच्या खापपंचायतीच्या कठोर निकालाने पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे.या खाप पंचायतीने आता मुलींऐवजी मुलांकडे मोर्चा वळवला आहे. खाप पंचायतीने स्पष्ट केले की सामाजिक मर्यादेचे नियम केवळ महिलांपर्यंत मर्यादित राहणार नाही तर पुरुषांनाही समान रुपाने लागू केले जातील.

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील एका खाप पंचायतीच्या निर्णयाची चर्चा सध्या सुरु आहे. बागपत बडौत येथे झालेल्या खाप चौधरींच्या पंचायतीत समाजाशी संलग्न असलेल्या अनेक मुद्यांवर कठोर निर्णय घेण्यात आले. या वेळी खाप पंचायतीचा दंडुका मुलांवर चालवण्यात आला आहे. पंचायतीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

खाप पंचायतीने महत्वाचा निर्णय घेतला की १८ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांना स्मार्टफोन देण्यावर संपूर्ण बंदी लावण्यात आली आहे. याच सोबत मुलांनी हाफ पॅण्ट घालण्यावर देखील बंदी घालण्याची घोषणा करण्यात आली. खाप चौधरींनी सांगितले की आजच्या काळात तरुण पिढीवर चुकीचा प्रभाव पडत आहेत.खुलेआम हाफ पॅण्ट घालून गल्लीत किंवा घरांच्या आसपास फिरणे हे समाज आणि संस्कृतीच्या विरोधात असल्याचे खाप पंचायतीने म्हटले आहे.

१८ वर्षांखाली मुलांच्या स्मार्टफोनवर बंदी

पंचायतीला उपस्थित असलेल्या चौधरींनी या दरम्यान सांगितले की हाफ पॅण्ट परिधान करण्याची परंपरा समाजाच्या संस्कृतीचा हिस्सा नाही. त्यांनी आरएसएसचा देखील उल्लेख केला. हाफ पॅण्ट घालण्याची परंपरा आरएसएसच्या लोकांत जुळलेली होती. परंतू यास सामान्य सामाजिक व्यवहार मानता येणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.

या पंचायतीत विवाह व्यवस्थे संदर्भातही मोठा निर्णय घेण्यात आली. खाप पंचायतींनी लग्न मॅरेज होममध्ये करण्यावर आपत्ती नोंदवली. ते म्हणाले की मॅरेज होममध्ये लग्न लावल्याने कौटुंबिक नात्यात अंतर वाढते आणि विनाकारण पैसा खर्च होतो. पंचायती म्हटले की लग्नं गावात किंवा घरात केले पाहिजे. त्यामुळे कुटुंब जोडलेले राहिल आणि लग्नाच्या खर्चालाही आळा बसेल.

हाफ पॅण्ट घालणे संस्कृतीच्या विरोधात

याच सोबत पंचायतीने लग्नाच्या निमंत्रणा संदर्भातही निर्णय घेतला. यावेळी निश्चित केले गेले की लग्नाची निमंत्रणे व्हाट्सएपच्या माध्यमातून स्वीकारले जाऊ शकतात. यामुळे अनावश्यक खर्च कमी होईल आणि वेळही वाचेल. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात काही हरकत नाही असेही पंचायतीने म्हटले आहे.

पंचायतीत उपस्थित सदस्यांनी स्पष्ट सांगितले की हे निर्णय केवळ बागपत वा पश्चिम उत्तर प्रदेशापर्यंत मर्यादित राहू नयेत. त्यांना संपूर्ण उत्तर प्रदेशात लागू करण्यासाठी अन्य खाप पंचायतीशीं संपर्क करावा. यास समाजसुधारण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हटले जात आहे. मॅरेज होमच्या लग्नांना विरोध, घर आणि गावात लग्न करा

पंचायतीने राजस्थानात आधी लागू झालेल्या अशा सामाजिक निर्णयाचे समर्थन केले. चौधरींनी सांगितले की राजस्थानच्या पंचायतीने समाज हितासाठी अशी पावले उचलली आणि त्यांच्या प्रेरणेने उत्तर प्रदेशात देखील असे निर्णय घेण्यात आले आहे.