Voter Id and Aadhar : मतदार कार्डला ‘आधार’; निवडणूक आयोग सुधारणेच्या वाटेवर, लवकरच अंमलबजावणी
केंद्र सरकार लवकरच मतदार यादी अद्यावतीकरणाचं धोरण हाती घेण्याची शक्यता आहे. आधारला मतदार यादी लिंक (Voter ID Link) करण्यासाठी सरकार विशिष्ट नियमावली निश्चित करु शकते.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच मतदार यादी अद्यावतीकरणाचं धोरण हाती घेण्याची शक्यता आहे. आधारला मतदार यादी लिंक (Voter ID Link) करण्यासाठी सरकार विशिष्ट नियमावली निश्चित करु शकते. मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election commissioner) सुशील चंद्रा यांनी मतदार यादीला संलग्नित करण्यासाठी आधार तपशील जोडणे स्वैच्छिक असल्याचं म्हटल आहे. मात्र, मतदारांना त्यामागील कारण नमूद करणं देखील अनिवार्य ठरणार आहे. निवडणूक आयुक्त चंद्रा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त कालावधीत दोन महत्वाच्या सुधारणा केल्या. 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वर्षात चार तारखांची तरतूद आणि मतदार यादीत ड्युप्लिकेट एंट्री (Duplicate Entry) करण्यासाठी मतदार सूची आधार सह लिंक करणे हे दोन महत्वाचे बदल आहेत. सध्या एक जानेवारी किंवा त्यापूर्वी 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या मतदारांना नोंदणी करण्याची मुभा आहे. 2 जानेवारी आणि त्यानंतर वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींना एक वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र, सुधारित नियमामुळे नव मतदारांना नोंदणीच्या चार संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
कायदा मंत्रालय अलर्ट
निवडणूक विषयक सुधारणांबाबत कायदा मंत्रालय आग्रही आहे. विविध पातळ्यांवर निवडणूक सुधारणा करण्यासाठी कायदा मंत्रालयानं यापूर्वीच धोरणात्मक बळकटी दिली आहे. केवळ निवडणूक व्यवस्थापन नव्हे तर संरचनेत अमुलाग्र बदल करण्याची कायदा मंत्रालयाची तयारी आहे. लोकसभा ते ग्रामपंचायत सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या धोरणांचा देखील यामध्ये अंतर्भाव आहे.
पायलट प्रोजेक्ट सुरू
मतदार कार्डला आधार लिंक करण्याची प्राथमिक तयारी निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच सुरू केली होती. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एचएस ब्रह्मा यांच्या कार्यकाळात प्रक्रियेला गती आली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानंतर प्रक्रियेला ‘ब्रेक’ लागला आहे. त्यामुळे आधार लिंक करण्याची प्रक्रिया स्वेच्छिक करण्याचं धोरण सरकार घेण्याची शक्यता आहे.
गोपनीयता ‘सर्वोच्च’
सर्वोच्च न्यायालयानं गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, आधार तपशील संग्रहित करण्यासाठी माहितीची गोपनीयता उघड कायदा होत असल्यास कायद्याची कार्यवाही केली जाऊ शकत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयान एका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतं.
‘युनिक’ आधार
आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक प्रणाली मानली जाते. भारतीय नागरिकांसाठीच्या योजनेचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आधिपत्त्याखालील युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या प्राधिकरणामार्फत केले जाते. आधार योजनेअंतर्गत भारतातील 1 अब्ज 20 कोटी नागरिकांचे लोकांचे आधार क्रमांकाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
