राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ! 14 टक्के योगदानावर करकपातीचा लाभ 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन(Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला . मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना महामारीच्या काळात (Coronavirus Pandmeic) हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांसह व्यावसायिक आणि उद्योजकांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. कर प्रणालीत कसलाच दिलासा न मिळाल्याने चाकरमानी सरकारवर नाराज झाले आहेत. पण दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतील (National Pension System) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने खास दिलासा दिला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या 14 टक्के योगदानावर करकपातीचा लाभ मिळणार आहे. एनपीएस योगदानात राज्य आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कर सवलतींमध्ये आतापर्यंत असमानता होती. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. या अर्थसंकल्पात ही नाराजी दूर करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या 14 टक्के योगदानातून (tax deduction) सूट देण्यात आली होती, तर राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही सूट 10 टक्के होती. पण आता योगदानावरील सूट 14 टक्के करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

एनपीएसमधील ग्राहकांची संख्या वाढली

नियोक्त्याच्या योगदानावर जी कर वजावट मिळते ती 80 सीच्या सवलतीव्यतिरिक्त मिळते. एनपीएस पेन्शन योजनेतील ग्राहकांची संख्या 4.63 कोटी इतकी असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या 24 टक्क्यांनी अधिक असल्याचे आर्थिक पाहणीत आढळून आले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

गुंतवणूक पॅटर्न बदलता येणार

सरकारी पेन्शन योजना, NPS च्या सदस्यांना गुंतवणूक बदलाच्या वर्षभरात दोन अतिरिक्त संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. आता भागधारकांना वर्षातून दोनदा नव्हे तर 4 वेळा गुंतवणूक पॅटर्न बदलता येणार आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी, पेन्शन निधी विनियमक आणि विकास प्राधिकरणाचे(PFRDA) अध्यक्ष सुप्रीतम बंदोपाध्याय यांनी याविषयीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे लवकरच नॅशनल पेन्शन स्कीम च्या सदस्यांना आर्थिक वर्षामध्ये चार वेळेस गुंतवणूक पॅटर्न बदलण्याची परवानगी देण्यात येईल. सध्या पेन्शन सिस्टिम सदस्यांना आर्थिक वर्षात दोनदा गुंतवणूक पॅटर्न बदलण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. या मर्यादेत वाढ करण्याची अनेक दिवसांची मागणी सदस्य करत होते. अखेर त्यांची ही मागणी पूर्णत्वास आली आहे.येत्या काही दिवसात भागधारकांना वर्षातून चार वेळा गुंतवणुकीत बदल करता येणार आहे. सरकारी सिक्युरिटी, बॉंड, शेअर, शॉर्ट टर्म बॉण्ड गुंतवणूक अशी ही गुंतवणूक असेल.

नियम एकसारखे नाहीत

सरकारी आणि खासगी सदस्यांना गुंतवणूक करताना नियम एक सारखे नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करताना जोखमीची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. तर खासगी क्षेत्रातील सदस्यांना एकूण रक्कमेच्या 75 टक्के गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे.