Share Market Company Delisting: का वगळली जाते बाजारातून कंपनी, त्याचा गुंतवणूकदारांवर काय होतो परिणाम ?

शेअर बाजाराच्या (Share Market) इतिहासात 2021 हे वर्ष आयपीओचे वर्ष म्हणून ओळखले जाते. सुमारे 65 कंपन्यांनी आपले शेअर बाजारात उतरवून एकूण 1.29 लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. आयपीओच्या (IPO) या जत्रेमुळे शेअर बाजारात नव्या गुंतवणूकदारांची रांग लागली. अनेक आयपीओमधील प्रचंड रकमेमुळे नवीन गुंतवणूकदारांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.अनेक अडथळे असताना, वातावरण प्रतिकूल असतानाही शेअर मार्केट नवनवे उच्चांक स्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. 18 हजार अंकाच्या आत-बाहेर बाजाराने धाव संख्या ही उभारली होती. अनेक परंपरागत गुंतवणूकदार शेअर बाजाराकडे वळले होते. एकूणच शेअर बाजार हा एखाद्या जत्रे, यात्रे सारखा सजलेला असताना एक धक्कादायक समोर आली आहे, ती म्हणजे काही कंपन्यांच्या बाजारातील हक्कालपट्टीची. आता बाजारातून सुचीबद्ध कंपन्यांची गच्छंती (Delisting of Share) का करण्यात आली आहे हा प्रश्न जिज्ञेसेचा आहे. तर जाणून घेऊयात या प्रक्रियेविषयी…

कंपन्यांना डीलिस्ट का केले जाते

डि लिस्टींग अर्थात मानहानीकारक आणि मनस्ताप देणारंच असते, असे नाही, परंतु सत्य हे आहे की ब-याचदा कंपनीच्या विनंतीनुसार स्वेच्छेने घडते. याउलट, जेव्हा एखाद्या कंपनीला बाजार नियामक सेबीकडून जबरदस्तीने डिलिस्ट केले जाते, तेव्हा त्याला कॉम्प्लेकेटरी किंवा अनिवार्य डीलिस्टिंग म्हणतात.जेव्हा एखादी कंपनी स्वेच्छेने डिलिस्टिंगची घोषणा करते, तेव्हा ती रिव्हर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे सामान्य गुंतवणूकदारांकडे असलेले शेअर्स परत करते. या प्रक्रियेतून सर्वसामान्य भागधारकांना बायबॅकसाठी वाजवी किंमत निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. ज्या किंमतीला मोठ्या प्रमाणात बोली मिळतात ती किंमत बायबॅकसाठी ‘ कट ऑफ प्राइस’ म्हणून घेतली जाते.

एकदा कट ऑफ किंमत निश्चित झाली की, कंपनीकडे फक्त दोनच पर्याय असतात, ते स्वीकारा किंवा काउंटर ऑफर करा. जर कंपनीने कट-ऑफ किंमत निवडली तर बायबॅक केले जाते. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या समभागांच्या खरेदीनंतर जेव्हा प्रवर्तकांचा हिस्सा कंपनीच्या एकूण भागभांडवलाच्या 90% होतो तेव्हाच कंपनीची डीलिस्टिंग यशस्वी मानली जाते.

निरमाच्या वॉश आऊटची बोधकथा

2012 मध्ये निरमा लिमिटेडने स्वेच्छेने डीलिस्टिंग स्वीकारले. कंपनीने अल्पसंख्याक भागधारकांकडील 18 टक्के हिस्सा 260 रुपये प्रति शेअर या भावाने विकत घेतला होता. कंपनीने नवीन मूल्यांकन साध्य करण्यासाठी आणि एफएमसीजी, फार्मा, रसायने, सिमेंट, पोर्ट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पॉवर सारख्या त्याच्या सर्व उत्पादित वस्तूंची नवीन यादी करण्यासाठी डीलिस्टिंगचा वापर केला होता. नंतर कंपनीने आपले सिमेंट युनिट नुवूको व्हिस्टास (Nuvuco Vistas) एक्सचेंजवर सूचीबद्ध केले.

अनिवार्य डिलिस्टिंगच्या बाबतीतही कंपनीच्या प्रवर्तकांना जनतेच्या सर्व शेअर्सना बायबॅक करावे लागते. मात्र, शेअर्सचे बायबॅक कोणत्या किमतीला होणार हे रिव्हर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे ठरत नाही तर स्वतंत्र व्हॅल्यूएशन एजन्सीकडून ठरवले जाते.लॅन्को इन्फ्राटेक आणि मोझर बेअर इंडिया ही अशा अनिवार्य डीलिस्टिंगची काही उदाहरणे आहेत.

संबंधित बातम्या : 

पीपीएफ खाते करेल मालामाल; 5 एप्रिलपूर्वी खात्यावर टाका रक्कमेचा भार, चक्रवाढ व्याजाने मिळेल परतावा

Petrol diesel Price : इंधनाचे दर आणखी किती वाढणार? 3 शक्यतांमधून संपूर्ण गणित समजून घ्या!