आता गावा-गावात उपलब्ध होणार इंटरनेट सुविधा; सरकार खर्च करणार 19000 कोटी रुपये

नवी दिल्ली : कॅबिनेट आणि सीसीईएच्या बैठकीत बुधवारी दूरसंचार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. भारतनेट प्रकल्पासाठी आज मंत्रिमंडळाकडून 19 हजार कोटी रुपयांचे वाटप मंजूर झाले आहे. पत्रकार परिषदेत भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी भारत सरकारच्या ऑप्टिकल फायबर ब्रॉडबँड प्रकल्पासंदर्भात नवीन घडामोडींची घोषणा केली. भारतनेट प्रकल्पांतर्गत सर्व गावांना ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन सुविधा देण्यासाठी सरकारने आणखी 19,041 कोटी रुपये अलॉट केले आहेत. (Internet facilities will now be available in villages; The government will spend Rs 19,000 crore)

भारतनेट प्रोजेक्ट काय आहे?

भारतनेट प्रकल्प हा जगातील सर्वात मोठा ब्रॉडबँड कार्यक्रम मानला जाऊ शकतो जो गावांना कनेक्ट करेल. मेक इन इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत सुरू केलेला हा कार्यक्रम असून कोणत्याही परदेशी कंपनीला यात सहभाग नाही. सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाला भारतनेट प्रकल्पातूनही चालना मिळणार आहे, कारण गावा-गावात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

75 टक्के स्वस्त दरात मिळेल इंटरनेट

वास्तविक भारतनेट प्रोजेक्टचा दुसरा आणि अंतिम टप्पा 2017 मध्ये सुरू झाला होता. या प्रकल्पांतर्गत अतिरिक्त 10 लाख किलोमीटर अतिरिक्त ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून 1.5 लाख पंचायत जोडणे आणि ग्रामीण भागातील दूरसंचार कंपन्यांना जवळपास 75 टक्के स्वस्त दरात ब्रॉडबँड आणि वायफाय सेवा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे.

भारतनेट प्रकल्पातून गावांना होणार फायदा

या प्रकल्पांतर्गत भारतनेट हे पीपीपी मॉडेलमध्ये 16 राज्यांत निधीच्या आधारे राबविले जाणार आहेत. सन 2017 मध्ये मंजूर झालेल्या 42,068 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च आता 61,109 कोटी असेल. भारतनेटच्या विस्तारासह, अ‍ॅड-अपग्रेडिंगमध्ये ग्रामपंचायती आणि वस्ती असलेल्या गावांचा समावेश असेल.

आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि ई-गव्हर्नन्स सेवांच्या प्रवेशासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची गरज यावर प्रकाश टाकला. या अत्यावश्यक सेवांच्या पलीकडे ‘ओव्हर-द-टॉप’ (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता वेगाने वाढत असल्याने भारतनेट मनोरंजन सेवांमध्ये प्रवेश सक्षम करेल, असेही त्यांनी नमूद केले. हा प्रकल्प 9 पॅकेजेसमध्ये विभागलेला आहे आणि कोणत्याही कंपनीला 4 पेक्षा जास्त पॅकेजेस असण्याची परवानगी नाही.

पंतप्रधानांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये केली होती घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी घोषणा केली होती की, सर्व गावे 1000 दिवसात ब्रॉडबँडने जोडली जातील. सोमवारी विविध क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनपर उपायांची घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, 2020 पासून 1000 दिवसात सर्व गावे ब्रॉडबँडशी जोडण्याचे उद्दिष्ट गाठता यावे यासाठी ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीसाठी आणखी 19,041 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. यामुळे भारतनेट प्रकल्पातील एकूण खर्च 61,109 कोटी रुपयांवर जाईल, असे सीतारमण यांनी नमूद केले.

अर्थमंत्री म्हणाले की, 31 मे पर्यंत 1,56,223 ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड नेटवर्कशी जोडण्याच्या कामासाठी 42,068 कोटी रुपये खर्च केले गेले. याशिवाय 19,041 कोटी रुपये उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यास सक्षम असतील. भारतनेट प्रकल्पांतर्गत सरकारने 2.52 लाख ग्रामपंचायतींना जलद ब्रॉडबँड सेवेत जोडण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. नंतर पंतप्रधानांनी हा प्रकल्प सर्व गावात विस्तारण्याची घोषणा केली. (Internet facilities will now be available in villages; The government will spend Rs 19,000 crore)

समाजकार्य जिवंत ठेवण्यासाठी उभारले हमालाच्या नावाने प्रवेशद्वार, ग्रामस्थांनी जमवले तब्बल 15 लाख रुपयेhttps://t.co/tF7drCXrj0#Porter | #EntryGate | #Pune

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 30, 2021

इतर बातम्या

बायो बबलचे नियम तोडून रस्त्यावर सिगरेट ओढणाऱ्या खेळाडूंवर 1 वर्षाची बंदी, श्रीलंकेच्या दिग्गज क्रिकेटपटूंची नाव सामिल

दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनातही भाजप आक्रमक राहणार, भाजपच्या बैठकीत काय रणनिती ठरली?