Marry Now Pay Later : धुमधडाक्यात करा लग्न, नंतर करा पेमेंट, मनात लाडू फुटले की नाही, ही योजनाच भारी
Marry Now Pay Later : लग्नाचा खर्च ही वधुपित्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद असते. पण अनेकदा प्रयत्न करुनही खर्चात वाढ होतेच, अशावेळी ही योजना उपयोगी ठरु शकते..
नवी दिल्ली : ऑनलाईन शॉपिंग करताना, ‘आता खरेदी करा, नंतर पेमेंट करा’ (Shop Now, Pay Later) हा पर्याय तुम्हाला मिळतो. अनेकजण हा पर्याय निवडता. हा पर्याय फायदेशीर ठरतो. कारण विना व्याज तुम्हाला रक्कम फेडण्यासाठी मुदतवाढ मिळते. त्यामुळे खरेदीदारांचा चेहरा एकदम खुलतो. असाच पर्याय लग्नासाठी मिळाला तर? तुम्ही म्हणाल, असा पर्याय कसा मिळू शकतो. काही हजारांची शॉपिंग आणि काही लाखांच्या लग्नात काही अंतर आहे की नाही. पण आता एका कंपनीने खरंच अशी योजना आणली आहे. ‘आधी लग्न, मग खर्चाची परतफेड’, (Marry Now Pay Later) अशी ही योजना आहे. त्यामुळे आता धुमधडाक्यात लग्न करता येणार आहे आणि खर्चाची परतफेड नंतर करता येईल. विशेष म्हणजे सहा महिन्यांपर्यंत कोणतेही व्याज पण आकारल्या जाणार नाही.
काय आहे योजनेत
ट्रॅव्हल फायनान्स प्लॅटफॉर्म SanKash ने ही जोरदार ऑफर आणली आहे. त्यानुसार, मुला-मुलीच्या लग्नासाठी तुम्हाला हा पर्याय देण्यात येईल. या योजनेतंर्गत हॉटेल, कॅटरिंग, सजावट, दाग-दागिने, कपडे, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स यासारखी महागड्या वस्तूंची सुविधा पुरविण्यात येईल. त्यामुळे लग्नाच्या खर्चाचे टेन्शन कमी होईल. SanKash ने मॅरी नाऊ, पे लेटर ही योजना त्यासाठीच सुरु केली आहे. त्यामुळे गरजेच्या वेळी वधू पित्याची धांदल उडणार नाही. त्याला कोणाकडे हात पसरावे लागणार नाही.
लग्न आता मोठा उद्योग
बिझनेस टुडेच्या एका मुलाखतीत SanKash चे सहसंस्थापक अभिलाष नेगी दहिया यांनी योजनेची माहिती दिली. त्यानुसार भारतातील लग्नाचे मार्केट खूप मोठे आहे. चार ट्रिलियन म्हणजे जवळपास एक लाख कोटींची बाजारपेठ आहे. यावर्षी देशात जवळपास 35 लाख लोक लग्न करणार आहेत. भारत जगातील चौथी लग्न बाजारपेठ आहे. जर एखाद्याने त्यांच्या लग्नासाठी कर्ज घेतले आणि ते सहा महिन्यांत चुकते केले तर त्यांना एक छदामही व्याज द्यावे लागणार नाही. एक वर्षासाठी एक टक्के व्याज द्यावे लागेल.
ग्राहकांना या योजनेतंर्गत जास्तीत जास्त 12 महिन्यांसाठी 25 लाख रुपयांचे कर्ज मिळू शकते. कंपनीला यामाध्यमातून मोठा महसूल मिळणार आहे. सध्या 100 लोकांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून यामाध्यमातून 8 कोटींचा महसूल उभा झाला आहे. ग्राहकांना या योजनेसाठी त्यांची आर्थिक बाजू स्पष्ट करावी लागेल. आयटीआरविषयीची कागदपत्रे दाखल करावी लागतील. या योजनेविषयीच्या अटी आणि शर्ती पण आहेत.
