युद्धजन्य परिस्थितीतही सरकारी योजनांचे पैसे मिळत राहतात का? जाणून घ्या..

देशाच्या सीमेवर तणावपूर्ण वातावरण असतानाही गावांमध्ये मनरेगा अंतर्गत पैसे अजूनही खात्यात येत आहेत, उज्ज्वला योजने अंतर्गत सिलेंडर पुन्हा भरले जात आहेत आणि शेतकरी सन्मान निधी अंतर्गत हप्ते हस्तांतरित केले जात आहेत. आता प्रश्न असा उद्भवतो की जेव्हा देशात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा सरकारी कल्याणकारी योजनांचे पैसे जनतेच्या खात्यात जमा होत राहतात का? याबद्दल भारतात काही स्पष्ट नियम आहेत.

नियम काय आहेत?

युद्ध झाल्यास सर्व योजना आपोआप बंद होतील अशा कोणत्याही विशेष आणीबाणीच्या तरतुदीचा उल्लेख खरंतर भारतीय संविधान आणि शासन व्यवस्थेत नाही. जर राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352) लागू करण्यात आली तर काही अधिकारांवर बंधनं आणता येतात. परंतु प्रशासनाच्या इच्छेनुसार योजना सुरू राहू शकतात.

कलम 352 म्हणजे काय?

भारतीय संविधानाच्या कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार संविधानातील अनेक तरतुदी रद्द करू शकतात. यामुळे भारतातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित करता येतात. त्याचप्रमाणे संघराज्य बनवणाऱ्या राज्यांना अधिकाऱ्यांचं हस्तांतरण नियंत्रित करता येतं.

युद्ध झाल्यास सरकार कोणती पावलं उचलू शकतं?

संकटाच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळत राहावा आणि समाजात असंतोष पसरू नये अशी सरकारची इच्छा असते. 1962 च्या चीन युद्ध, 1965 आणि 1971 च्या पाकिस्तान युद्धातही गरीबांसाठी रेशन व्यवस्था, पेन्शन आणि इतर योजना चालू राहण्याचं हेच मुख्य कारण आहे. पुरवठा खंडित झाल्यामुळे काही क्षेत्रांवर परिणाम होतो. परंतु केंद्रीय तिजोरीतून येणारा पैसा थांबत नाही. परंतु हेसुद्धा खरं आहे की युद्धाची तीव्रता आणि व्याप्ती जसजशी वाढत जाते, तसतसे प्रशासनाचे प्राधान्यक्रम बदलतात. जर एखाद्या भागात मोठ्या प्रमाणात विनाश झाला किंवा सैन्याने ताबा घेतला तर स्थानिक संस्था किंवा जिल्हा प्रशासन नियोजनाचं काम थांबवू शकतं. पण ही काही कायमची बंदी नसते. परिस्थिती पुन्हा सामान्य होताच योजनांचे पैसे पुन्हा खात्यात जमा केले जातात.

दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरनंतर गुरुवारी पाकिस्तानातील 12 शहरांमध्ये 25 ड्रोन हल्ले झाले आहेत. लाहोरच्या सैन्य ठिकाणांजवळ हे ड्रोन ब्लास्ट झाले आहेत. या ड्रोन स्फोटांवरुन पाकिस्तानची एअर डिफेन्स सिस्टिम पूर्ण फेल ठरल्याचं दिसत आहे.