PF : जर तुमच्या कंपनीने वेळेत नाही दिली पीएफचे योगदान, त्यामुळे हा होईल परिणाम

नवी दिल्ली : नियमीत वेतन प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पीएफच्या ( PF) माध्यमातून भविष्यातील आर्थिक तरतूद करता येते. पीएफ खात्यात त्याचा आणि नियोक्त्याचा, कंपनीचा हिस्सा असतो. जर वेळेत कंपनी पीएफ खात्यात योगदान (Contribution) देत नसेल. अथवा ईपीएफमध्ये योगदानच देत नसेल तर काय परिणाम होऊ शकतो? पीएफच्या खात्यात कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचे योगदान जमा होणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्याची रक्कम आणि नियोक्त्याची रक्कम कंपनीच जमा करते. पण ही रक्कम जमा करण्यात कंपनीने कुचराई केल्यास कंपनीला दंड द्यावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये एका निकालात याविषयीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात, ईपीएफमध्ये योगदान न दिल्यास अथवा योगदान देण्यास उशीर केल्यास कंपनीला, नियोक्त्याला नुकसान भरुन द्यावे लागेल.

जी कंपनी पीएफ रक्कम जमा करण्यात कुचराई करते, त्याला आर्थिक दंडम बसतो. एप्लाईज प्रोव्हिडंट फंड्स अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स अॅक्ट 1952 च्या कलम 7Q अंतर्गत व्याज आणि कलम 14B अंतर्गत नुकसान भरपाई द्यावी लागते. नुकसान भरपाई 100% पर्यंत भरावी लागू शकते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) ही माहिती दिली. विलंबाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी थकबाकी असलेल्या रकमेवर वार्षिक 12 टक्के व्याजदर भरावा लागतो.

कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनीही कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या 12% दराने EPF खात्यात योगदान देणे आवश्यक आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 मध्ये याविषयीची तरतूद करण्यात आली आहे. ईपीएफ खात्यात कर्मचार्‍याचे संपूर्ण योगदान जमा होते. तर, नियोक्त्याच्या 12 टक्के योगदानापैकी 8.33 टक्के कर्मचारी पेन्शन योजनेत आणि उर्वरित 3.67 टक्के रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा होते.

EPFO ​​एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात प्रादेशिक कार्यालयांना काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, कर्मचाऱ्याला EPS अंतर्गत कोणताही पर्याय न वापरता पेन्शन मिळाली असेल, तर त्याने पेन्शन अधिकारात सुधारणा करावी.

ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांना त्यांची तक्रार दाखल करण्यासाठी एक पोर्टल विकसीत करण्यात आले आहे. EPFIGMS या पोर्टलवर जाऊन तक्रार नोंदविता येते. या पोर्टलवर सदस्यांना EPFO शी संबंधित कोणतीही तक्रार देता येते.

या EPFIGMS पोर्टलच्या माध्यमातून सदस्याला दिल्लीतील आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्याशी थेट संपर्क साधता येतो. या अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधून तक्रार दाखल करता येते. या पोर्टलच्या माध्यमातून तक्रारकर्त्याला त्याच्या तक्रारीचे काय झाले, त्यासंबंधी काय कार्यवाही सुरु आहे, याचे स्टेट्स कळते. माहिती मिळते.

0 ते 2 महिन्यांचा उशीर झाल्यास वार्षिक 5 टक्के रक्कम द्यावी लागते. 2 ते 4 महिन्यांचा विलंब झाल्यास वार्षिक 10 टक्के रक्कम द्यावी लागते. 4 ते 6 महिन्यांचा उशीर झाल्यास वार्षिक 15 टक्के दंड भरावा लागेल. 6 महिन्यांपेक्षा अधिक उशीर झाल्यास वार्षिक 25 टक्के दंडम पडतो.