शिंदे गटाकडून बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान देण्यात आलंय. तसंच विधानसभेत एकनाथ शिंदे यांच्या ऐवजी कोणत्याही आमदाराची शिवसेनेच्या गटनेते पदी नियुक्ती किंवा प्रतोद म्हणून निवडण्यावर आव्हान देण्यात आलं आहे. संजय राऊत यांनी धमकी दिल्याचा वकिलांकडून युक्तीवाद सध्या न्यायालयात सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर राज्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. दररोज नवनवीन घडामोड घडतांना दिसत आहेत. शिंदे गटाकडून या याचिकेची एक प्रतही महाविकास आघाडी सरकारला पाठवल्याची माहिती मिळत आहे. बंडखोर आमदारांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आलीय. तर शिंदे गटाकडून हे नियमबाह्य असल्याचं सांगत, नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्याचं नियमात असल्याचं म्हटलंय.