12 आमदारांचं 2021मधील जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेशनात निलंबन करण्यात आलं होतं. हे निलंबन रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला. सुप्रीम कोर्टानं नेमकं हा निर्णय घेताना सरकारवर काय ताशेरे ओढले याबाबत आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी सविस्तर भाष्य केलं आहे. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कोर्टान निर्णय देताना केलेल्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर वक्तव्य केलं आहे. तीन न्यायाधीशांच्या पिठानं सुप्रीम कोर्टात निकाल दिला, अशी माहिती आशिष शेलार यांनी दिली आहे. कोर्टानं दिलेल्या ऑपरेटीव्ह ऑर्डरमध्ये कोर्टानं स्पष्ट केलंय जो ठाकरे सरकारनं निलंबनाचा निर्णय केला होता, तो घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन आहे, असं आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केलंय.