सिंधुदुर्ग : समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द झालं याला राज्यसरकार जबाबदार आहे. इतर राज्यात आरक्षण असताना फक्त महाराष्ट्रात आरक्षण का नाही. प्रत्येक वेळेस केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकारचं अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करताहेत. मराठ्यांना मिळालेलं आरक्षण सुद्धा घालवलं.
हे नाकर्ते सरकार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मागासवर्गीय आयोग गठीत करा सांगितले. माञ गेले चौदा महीने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याची फाईल मुख्यमंत्र्याच्या टेबलावर पडून आहे. त्याच्यावर साधी सही सुद्धा केली नाही. याचं उत्तर आघाडी सरकारने द्यावं. ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका होऊ देणार नाही. ओबीसींना आरक्षण मिळविण्यासाठी भाजप राज्य सरकार विरोधात येत्या 26 तारीखला छञपती शाहू महाराज यांच्या जन्मदीनी संपूर्ण महाराष्ट्रत एक हजार ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करणार, असा इशारा भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी दिला आहे.