मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा निर्णय; अग्निवीर पूर्ण करणाऱ्यांना पोलीस किंवा तत्सम पदावर मिळणार नोकरी
राज्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले. अग्निवीरांना कोस्टल सिक्युरिटी आणि माजी सैनिक श्रेणीत सामावून घेण्याचा निर्णय, ई-पंचनाम्यात पारदर्शकतेवर उपसमितीचा विचार, मातंग समाजाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात समिती स्थापन करून सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आणि ठाकरे बंधूंच्या आंदोलनावर लोकशाही हक्काचे स्मरण त्यांनी करून दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. अग्निवीर योजनेतून परतलेल्या सैनिकांना राज्य शासनात सामावून घेण्यासंदर्भात त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. विशेषतः कोस्टल सिक्युरिटीमध्ये त्यांना प्राधान्य दिले जाईल आणि माजी सैनिक श्रेणीतील रिक्त पदांवरही अग्निवीरांना संधी मिळेल, असे ते म्हणाले. १० टक्के आरक्षण तर त्यांना दिलेच आहे. शेतकऱ्यांच्या ई-पंचनाम्याबाबत बोलताना, शेतकऱ्यांची स्वाक्षरी अनिवार्य असावी का यावर उपसमिती विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणताही निर्णय बंधनकारक नसावा आणि शेतकऱ्याला पंचनाम्याची माहिती असावी, यावर सरकारचा भर आहे.
मातंग समाजाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसंदर्भात फडणवीस यांनी माहिती दिली. यावर पूर्वी नेमलेल्या समितीने अहवाल दिला असून, त्यानंतर निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर आणि विविध समाजांच्या निवेदनांवर विकचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कोणत्याही समाजात तेढ निर्माण न होता आणि कोणावरही अन्याय न होता, उपवर्गीकरण व्हावे, अशी सरकारची भूमिका आहे. उद्धव ठाकरे यांनी पुकारलेल्या ४ तारखेच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना, लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार सर्वांना आहे, मात्र मुद्द्यांची सत्यता पडताळून पाहणे महत्त्वाचे आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
