Ramesh Mhatre | रमेश म्हात्रेला जामीन, पण…; डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा आदेश
डोंबिवलीतील डॉक्टर आणि नर्सला मारहाण केल्याच्या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी आणि नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यासह सर्व आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत.
डोंबिवलीतील डॉक्टर आणि नर्सला मारहाण केल्याच्या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी आणि नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यासह सर्व आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, रमेश म्हात्रे यांना पुढील आदेशापर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहावे लागणार आहे. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत ते गोव्यात राहणार असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. गोव्यातील अंजुना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत त्यांचा मुक्काम असेल. तसेच नाझरी रिसॉर्टमध्ये ते राहणार असल्याची माहिती कोर्टासमोर देण्यात आली.
या प्रकरणातील सर्व आरोपींना आठवड्यातून तीन वेळा ते ज्या ठिकाणी राहतील, त्या भागातील स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व आरोपींना आपले पासपोर्ट न्यायालयाकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणी सुरू असताना आरोपींच्या वकिलांकडून खटल्याची तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी वारंवार केली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. खटला पूर्ण होईपर्यंत सरकारी वकील बदलू नये, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
आरोपींना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात हजर राहण्याची परवानगी देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली होती. त्यावर न्यायालयाने “ही व्हीआयपी ट्रीटमेंट नाहीये का?” असा सवाल उपस्थित केला. मात्र, आरोपीला प्रत्यक्ष न्यायालयात पोहोचणे शक्य नसल्यास योग्य कारणांसह अर्ज केल्यावर काही प्रसंगी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरीची परवानगी दिली जाऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील पीडित डॉक्टर हे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत कार्यरत आहेत. खटल्याच्या सुनावणीसाठी त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहावे लागल्यास आणि त्यामुळे कामावर हजर राहता आले नाही, तरी त्यांच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार नाही, अशी माहिती केडीएमसीच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली.
