गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) प्रश्न तसाच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण कोर्टने रद्द केल्याने मोठा झटका बसला आहे. त्यावरून ओबीसी समाजात बरीच नाराजी आहे. तर राजकीय आखाड्यात आरोप प्रत्यारोप रोज सुरू आहे. इंपेरिकल डेटावरूनही (Empirical Data) केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये आतापर्यंत अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले आहेत. तोच तिढा सोडवण्यासाठी आता राज्य सरकारची धडपड सुरू आहे. इंपेरिकल डेटा कोर्टात सादर करण्यासाठी कोर्टाकडून (Supreme Court) आता नवी मुदत देण्यात आली आहे. तशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून देण्यात आली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात इंपेरिकल डेटा कोर्टात सादर करा, असे आदेश आता कोर्टाकडून काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारपुढे तातडीने पाऊलं उचलत डेटा गोळा करून कोर्टात सादर करण्याचे आव्हान असणार आहे.