कर्जमाफीत मोठा बदल! 16.96 लाख शेतकऱ्यांची यादी तयार; बँकांना सरकारचे थेट आदेश
राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजने' संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी महाआयटी (MahaIT) पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून, या लाभार्थ्यांची अधिकृत नावे ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 553 शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती, तर दुसऱ्या टप्प्यात तब्बल 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजने’ संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी महाआयटी (MahaIT) पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून, या लाभार्थ्यांची अधिकृत नावे ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 553 शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती, तर दुसऱ्या टप्प्यात तब्बल 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
दरम्यान, कर्जमाफी प्रक्रियेदरम्यान राष्ट्रीयकृत बँकांविरोधात शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत असल्याचेही समोर आले आहे. ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेदरम्यान थकीत कर्ज, व्याज आणि शिल्लक रकमेतील तफावत दिसत असल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत येत असल्याची बाब कृषिमंत्र्यांनी मान्य केली. याबाबत बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये विशेष अडचणी नसल्या तरी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कामकाजाबाबत शेतकऱ्यांकडून सातत्याने तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे सरकारने राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका आणि शासन यांच्यात समन्वय बैठक घेऊन स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
कृषिमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी केली जाणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच कर्जमाफीची रक्कम लागू होईल. कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना ‘नील दाखला’ देण्यात येईल, ज्यामुळे त्यांना तत्काळ नवीन पीककर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. नवीन पीककर्ज देण्याबाबत सर्व बँकांना शासनाने निर्देश दिल्याचेही भरणे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्यासाठी अंदाजे 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
तसेच, 2019 मधील महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत लाभार्थी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही यावेळी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. याअंतर्गत पूर्वीच्या 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेऐवजी आता दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीककर्ज माफ करण्यात येणार असल्याची माहितीही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जमाफीची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, आता ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत लाभार्थी याद्यांकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
