Ministerial Bungalow Renovation : शेतकरी मरु द्या, मंत्र्यांचे बंगले चमकू द्या! 6 दिवसांच्या अधिवेशनासाठी करोडोंची रंगरंगोटी
महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी केवळ दोन-तीन रुपये मिळतात आणि कर्जमाफीसाठी सहा महिने अभ्यास केला जातो. दुसरीकडे, नागपूर हिवाळी अधिवेशनानिमित्त कृषीमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद अध्यक्षांच्या सरकारी बंगल्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यांना पीक विमा भरपाईमध्ये केवळ दोन ते तीन रुपये मिळत आहेत, तर दुसरीकडे कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी सहा महिन्यांच्या अभ्यासाची प्रक्रिया सुरू आहे. या विपरीत, नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीसाठी सरकारी यंत्रणा मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या नागपूर येथील रवी भवनमधील बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठी एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. यात दुरुस्ती, रंगरंगोटी आणि फर्निचरचा समावेश आहे. याचप्रमाणे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे यांच्या बंगल्यांसाठीही प्रत्येकी एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
अवघ्या सहा ते सात दिवसांच्या अधिवेशनासाठी इतका मोठा खर्च होत असताना, मदतीसाठी सहा महिने वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
