दहीहंडीला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देताना गोविंदांनाही शासकीय सेवेतील 5 टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. त्यावर क्रीडा वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. “या क्रीडा प्रकारामुळे कुठेही एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही. सुरुवातीच्या क्रीडा प्रकारांवरही अन्याय होणार नाही. यासाठी नियमावली करावी लागणार आहे. वयोगट, शिक्षण, तालुका स्तर, जिल्हा स्तर, यावर सरनाईक सर्व माहिती देतील. पूर्वीच्या खेळांची मान्यता रद्द होणार नाही”, अशी प्रतिक्रिया उदय सामंत यांनी दिली. थेट नियुक्तीसाठी 54 खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असताना त्यात आणखी भर घालणं गैर असल्याची भूमिका क्रीडा संघटना, पुरस्कारविजेते खेळाडू आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही घेतली आहे.