ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा मागितला होता पण केंद्राने तो देण्यास नकार दिला. मी विधानसभा अध्यक्ष असताना जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. विधानसभेने तो एकमताने मंजूर केला होता पण केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणनाही करत नाही आणि ओबीसींची इम्पिरिकल डेटाही देत नाही’, अशी टीका नाना पटोले यांनी केलीय.
दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला अजून एक मोठा झटका बसलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.