संदीप राजघोळकर, नवी दिल्लीः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme court) एका निर्णयाचा फटका बसला आहे. नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या बांधकामात अनियमितता असल्याचं हे प्रकरण आहे. महापालिकेच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Highcourt) या प्रकरणी दिलेला निर्णय कायम ठेवण्याचे आदेश आज सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे, तसेच 10 लाख रुपये दंड भरावेत, असे आदेश यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाविरोधात राणे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आली. नारायण राणे हे दंड भरणार का, तसच अवैध पद्धतीने झालेलं बांधकाम पाडणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.