NCERT Portion | 1975 ची आणीबाणी आता शाळेत शिकवणार; NCERT चा मोठा निर्णय चर्चेत!
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने इयत्ता 9 वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या नव्या पाठ्यपुस्तकात 1975 च्या आणीबाणीवरील धडा समाविष्ट केला आहे. ‘Understanding Society: India and Beyond-Part 1’ या पुस्तकामध्ये भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त कालखंडाची माहिती विद्यार्थ्यांना प्रथमच शालेय स्तरावर दिली जाणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने इयत्ता 9 वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या नव्या पाठ्यपुस्तकात 1975 च्या आणीबाणीवरील धडा समाविष्ट केला आहे. ‘Understanding Society: India and Beyond-Part 1’ या पुस्तकामध्ये भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त कालखंडाची माहिती विद्यार्थ्यांना प्रथमच शालेय स्तरावर दिली जाणार आहे.
या नव्या अभ्यासक्रमात आणीबाणी लागू होण्यामागील घटनात्मक तरतुदी, त्यावेळची राजकीय परिस्थिती, नागरिकांचे अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका यांचे सविस्तर वर्णन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय राजकारणातील महत्त्वाच्या घडामोडी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यासाठी हा विषय सोप्या आणि सुटसुटीत भाषेत मांडण्यात आला आहे.
पुस्तकात 1975 मधील आणीबाणीच्या काळातील सरकारी धोरणे, त्यावेळचे वादग्रस्त निर्णय आणि देशासमोर उभे राहिलेले आव्हानात्मक प्रसंग यांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या निर्णयानंतर देशात निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आणि त्यानंतर 25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आल्याचा संदर्भही या धड्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या अधिकारांवर आलेली बंधने आणि लोकशाही संस्थांसमोरील आव्हाने यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
धड्याच्या शेवटी आणीबाणी संपल्यानंतरच्या घडामोडींचा आढावा देण्यात आला आहे. जानेवारी 1977 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या आणि मार्च 1977 मध्ये अधिकृतपणे आणीबाणी समाप्त झाल्यानंतर देशात लोकशाही पुन्हा बहाल झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, हा धडा अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाल्यानंतर देशभरात राजकीय आणि शैक्षणिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली असून, काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तर काहींनी त्यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
