डिलिमिटेशनला विरोध नाही, पण दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय नको; पृथ्वीराज चव्हाणा यांसह इंडिया आघाडीची भूमिका स्पष्ट
काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डिलिमिटेशनबाबत इंडिया आघाडीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. डिलिमिटेशनला हरकत नसतानाही दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होऊ नये, ही अट त्यांनी ठेवली आहे. लोकसंख्येचा आधार कोणत्या वर्षाचा घ्यायचा, हा कळीचा मुद्दा असल्याचे चव्हाण यांनी अधोरेखित केले.
काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डिलिमिटेशन अर्थात मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत इंडिया आघाडीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. चव्हाण यांच्या मते, डिलिमिटेशन होण्यास कोणतीही हरकत नाही. ही प्रक्रिया आवश्यक असू शकते, परंतु यातून देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यांवर कोणताही अन्याय होता कामा नये, अशी इंडिया आघाडीची स्पष्ट भूमिका आहे.
राजकीय वर्तुळात डिलिमिटेशनचा मुद्दा महत्त्वाचा बनला असताना, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, डिलिमिटेशनसाठी कोणत्या वर्षाची लोकसंख्या गृहीत धरली जाणार आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लोकसंख्येच्या आधारावरच मतदारसंघांची पुनर्रचना होत असल्याने, दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण प्रभावीपणे राबवले गेले आहे. त्यामुळे जुन्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास त्यांना फटका बसू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. इंडिया आघाडीच्या या भूमिकेमुळे डिलिमिटेशन प्रक्रियेतील आव्हाने आणि त्यावरील राजकीय विचारमंथन समोर आले आहे.
