मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावले यांच्या प्रतोद पदावर भाष्य केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी झाली, निकाल अपेक्षित होता तो ही आलेला आहे. मी यााधीही सांगितल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक शिस्त ही कायम ठेवून अध्यक्षांचे जे अधिकार आहेत त्यात हस्तक्षेप करण्यात नकार दिला आहे. त्यामुळे संविधानिक शिस्त पाळण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केलं आहे.अपात्रतेबाबत लवकरचं निर्णय घेऊ. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर सर्वांना मतं माडण्याची संधी देऊ. जे नियम लागू होतात ते लागू करून निर्णय घेऊ. आतापर्यंत विधानसभेतील पक्षाचे आमदार बहुमताने आपला नेता आणि प्रतोदची निवड करतात.सदस्य एकमताने आपला एक नेता निवडतात आणि सर्व सदस्यांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्या ‘गटनेत्याला’ देतात. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्ष कुणाचा होता हे पाहण्यासाठी सांगितलं आहे. त्यामुळे 2022 मध्ये राजकीय पक्ष कोणता होता? हे तपासून पुढील कारवाई केली जाईल. पक्ष ठरवूनच प्रतोद पदाचा निर्णय घेता येईल. पक्ष कुणाचा यावर दोन्ही गटाचं मत ऐकून घेणार. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतोद म्हणून भरत गोगवाले यांना कधीच मान्यता नाही असं म्हटलेलं नाही. त्यांची निवड कायमची घटनाबाह्य केलेली नाही. तसेच संपूर्ण प्रक्रिया करून शक्य तितक्या लवकर निर्णय देणार. तसेच कोणत्याही प्रकारचा पक्षपातीपणा न करता निर्णय देणार.