102 व्या घटनादुरूस्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर आपली भूमिका स्पष्ट करणारे 127 वे दुरूस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ आज राज्यसभेतही पारित झालं. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. दरम्यान, आज राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान एक वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं. भाजपचे सहयोगी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना बोलू देण्यासाठी शिवसेना खासदार संजय राऊत आक्रमक झाले होते!