Tv9 Marathi Special Report | फक्त आमदारांचं संख्याबळ पाहून शिंदेंना मुख्यमंत्री केलं; सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद, सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सुनावणी सुरू असून, ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सलग चौथ्यांदा जोरदार युक्तिवाद केला. या युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित करत ही निवड बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला.

शिवसेनेतील बंडानंतर एकनाथ शिंदे आधी सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले. त्यानंतरच त्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. शिंदे यांना केवळ आमदारांच्या संख्याबळाचा निकष लावून मुख्यमंत्री करण्यात आले. मात्र, त्यावेळी पक्षातील प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि ग्राउंड रिअॅलिटीची योग्य शहानिशा करण्यात आली नाही, असा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला.

कोणत्याही संघटनात्मक बाबींची पुरेशी पडताळणी न करता एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले, त्यामुळे त्यांची मुख्यमंत्री म्हणून झालेली निवडच बेकायदेशीर असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. पक्षातील संघटनात्मक स्थिती आणि विधिमंडळातील संख्याबळ यामध्ये फरक असल्याचा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

दरम्यान, विधिमंडळ पक्षात झालेल्या फुटीला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे सत्तेत आले, असा युक्तिवादही कपिल सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानली गेली, तर देशात कोणत्याही सरकारला अशा पद्धतीने उलथवता येऊ शकते, असा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

सुनावणीदरम्यान “फूट म्हणजे नेमकं काय?” या मुद्द्यावर कपिल सिब्बल आणि न्यायमूर्तींमध्ये संवाद झाला. त्यावर सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फूट हीच पक्षातील फूट मानून निर्णय घेतल्याचा दावा केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या आधारावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

कपिल सिब्बल यांनी आतापर्यंत सलग चार वेळा ठाकरे गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. आणखी एक दिवस युक्तिवादासाठी देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत सिब्बल अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे.

यानंतर शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून त्यांच्या वकिलांना बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे कपिल सिब्बल यांच्या आजवरच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवते आणि शिंदे गटाकडून कोणते मुद्दे मांडले जातात, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.