‘विलिनीकरणाचा निर्णय सरकारने घेतला असता तर या राज्यामधील नगरपालिका आणि इतर महामंडळे आहेत. त्यातील सर्व कर्मचारी आम्हाला सरकारी कर्मचारी घोषित करा, सातवा वेतन आयोग लागू करा ही मागणी घेऊन पुढे आले असते. या राज्यातील उत्पन्नाचे स्रोत आहेत त्याचा विचार करुन या मागण्या मान्य केल्यानंतर सरकार कर्ज काढूनही त्यांना पगार देऊ शकले नसते. ही सत्य परिस्थिती आहे’, अशी भूमिकाही नवाब मलिक यांनी मांडली.
देशातील पब्लिक सेक्टर आहेत त्याचे खाजगीकरण करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. कोणतेही महामंडळ खाजगीकरण करत नाही. लालपरी आमची आहे. तिला पुनर्जीवीत करणे, तोट्यातून बाहेर काढणे त्यासाठी जे काही शक्य असेल ते सरकार करणार आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात सरकारने घोषणा केली होती की, आम्ही नवीन गाड्या एसटी महामंडळाला देऊ, सुधारणा करणे, चांगली सेवा देणे, कामगारांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट्य आहे, असं मलिकांनी स्पष्ट केलं.