राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाला तात्पुरती स्थिगीती दिली आहे. यापुढे केंद्र आणि राज्य सरकारला 124 अ अंतर्गत नवीन खटले दाखल करता येणार नाहीत. कोणताही एफआयआर दाखल करता येणार नाही. मात्र, यापूर्वीचे खटले सुरूच राहील. तसेच या कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर जामीन देण्यात यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत नवा विचार करा, असे निर्देशही कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, यावेळी याचिकाकर्त्याचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राजद्रोहाच्या कलमाचा विरोध केला होता. त्यांनी याचिकेवर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. राजद्रोहाचं कलम असावं की असू नये याचा फैसला सरकारवर सोडला पाहिजे, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली होती.