मुंबई, ८ सप्टेंबर २०२३ : मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांचं शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या बैठक होणार आहे. सरसकट कुणबीचं राजप्रमाणपत्र द्या, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. मात्र, ओबीसी नेत्यांनी जरांगे यांच्या या मागणीला विरोध केलाय. त्यामुळे या बैठकीत काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्यात. मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने बैठक बोलावली आहे. उपोषणकर्त्या जरांगे पाटील यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक होणार आहे. सरकारकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहतील. तर जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळात सात जण असतील. यामध्ये मराठा आंदोलक आणि अभ्यासक आहेत. सरकार आणि शिष्टमंडळामध्ये जरांगे पाटील यांच्या मुख्य मागणीवर चर्चा होईल. निजामकालीन नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबीचं जातप्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. सरकारकडून जीआर आणि महसुली, वंशावळ अशा नोंदी तपासण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, जीआरमधील वंशावळी या शब्दावर जरांगे पाटील यांनी आक्षेप घेतला. वंशावळीचे कागदपत्र नाहीत, असं जरांगे पाटील यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळं बैठकीत वंशावळ या शब्दावर सरकार काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.