Sugarcane Sludge : विनापरवाना ऊसाचे गाळप, 38 साखर कारखान्यांना 38 कोटींचा दंड

पुणे : थकीत एफआरपी किंवा कारखाने सुरु करण्यापूर्वीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच साखर कारखाने सुरु करण्याचे निर्देश हे हंगामपुर्व झालेल्या मंत्रीसमतीच्या बैठकीतच देण्यात आले होते. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने राज्यातील साखऱ कारखाने हे सुरु झाले होते. पण आता ऐन (Sugarcane Sludge ) हंगाम जोमात असतानाच (Maharashtra)( राज्यात 38 साखर कारखाने हे विनापरवानाच सुरु असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून 38 कोटी रुपये (Penal Action) दंडही वसुल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा अधिकचा समावेश आहे. त्यामुळे आता या कारवाईचा परिणाम गाळपावर होणार का हे पहावे लागणार आहे.

यामुळे होते कारखान्यांवर कारवाई

गाळप हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच मंत्री समितीची बैठक पार पडली होती. या दरम्यान, राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफआरपी रक्कम ही शेतकऱ्यांना अदा केली होती. तर ज्या साखऱ कारखान्याकडे थकबाकी आहे अशा साखर कारखान्यांनी ती रक्कम अदा करुनच साखर कारखाने सुरु करावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पुर्वसंमत्या घेऊन अनेक कारखान्यांनी धुराडी पेटवली मात्र, याबाबतची कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. आता हंगाम ऐन मध्यावर आला असतानाच हे पेव वाढत आहे. त्यामुळेच ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातीलच कारखाने

ऊसाचा पट्टा म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राची ओळख आहे. शिवाय या भागातील ऊसाचे क्षेत्र आणि लागवड ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, विना गाळप केल्याने आयुक्तांनी दंड ठोठावला आहे. त पुणे जिल्ह्यातील 4 सातारा जिल्ह्यातील 1 सांगली जिल्ह्यातील 2 आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 2 साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील घोडगंगा, कर्मयोगी, नीरा-भीमा, छत्रपती या चार साखर कारखान्यांना हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ऊसाचे वाढते गाळप पाहता अशी प्रकरणे समोर येणार आहेत. त्यामुळे परवानाधारकांनीच गाळप सुरु ठेवण्याचे आवाहन साखऱ आयुक्त यांनी केले आहे.

काय ठरले होते मंत्री समितीच्या बैठकीत

राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

संबंधित बातम्या :

पीकविमा तक्रारीचा ओघ कायम, भरपाईची प्रक्रिया कासवगतीने, शेतकऱ्यांच्या अर्जावर तोडगा काय?

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याची वेळ अमावस्या, शहरांमध्ये शुकशुकाट-शेत शिवार गजबजणार

Garlic Crop : लसून पिकातील किड व रोगांचे ‘असे’ करा एकात्मिक व्यवस्थापन