उत्पादनापेक्षा खाद्यतेलाच्या मागणीत वाढ, केंद्र सरकारचे मात्र स्वावलंबनाचे प्रयत्न

मुंबई: देशात (edible oil) खाद्यतेलाचे उत्पादन आणि मागणी यामध्ये एवढी मोठी तफावत आहे की ही तफावत पाहता खाद्यतेलाच्या उत्पादनात आपण कधी स्वावलंबी होणार की नाही अशी परस्थिती आहे. खाद्यतेलाच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तर ( Low production of edible oil) उत्पादनात घट. त्यामुळे देशात होणारे उत्पादन हे देशातील जनतेलाच न पुरणारे आहे. अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगितले आहे की, देशांतर्गत वापराची मागणी ही 250 दशलक्ष टन ऐवढी आहे तर त्या तुलनेत उत्पादन हे 111.6 दशलक्ष टन ऐवढे आहे. म्हणजेच मागणीच्या निम्म्यानेही पुरवठा होत नाही. त्यामुळेच आयातीवर अवलंबून रहावे लागत आहे.

त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा परिणाम दरावर

देशात खाद्यतेलाचे उत्पादन आणि होत असलेला पुरवठा यामध्ये 56 टक्केचा फरक आहे. त्यामुळे निम्म्यापेक्षा अधिकच्या तेलाची आपल्याला आयात करावी लागत आहे. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले तर त्याचा सर्वाधिक परिणाम आपल्यावर होतो. यातच गेल्या काही दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या किंमतीमध्ये कधीच कमी झाली नाही उलट किमती ह्या वाढलेल्याच आहेत. त्यामुळे मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन अपुरे आहे. 2020-21 या काळात खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे खाद्यतेलाच्या आयात खर्चात वाढ झाली असून, त्यांच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे.

देशात किती आयात केले जाते खाद्यतेल

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. येथील मुख्य व्यवसाय हा शेती आहे. काळाच्या ओघात शेती व्यवसायामध्येही अमूलाग्र बदल करुन शेतकऱ्यांनी उत्पादनात वाढ केली आहे. पण तेलबिया पिकांचे उत्पादन अत्यंत कमी असल्यामुळे येथे सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांचे खाद्य तेल आयात करावे लागत आहे. उत्पादन वाढवून हे कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे पण याची मागणी एवढी जास्त आहे. त्यातुलनेत वाढणारे क्षेत्र हे नगण्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी 20 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत राष्ट्रीय तेलबिया मिशन बद्दल सांगितले. पाच वर्षांत 19 हजार कोटी खर्च केले जातील. असेही त्यांनी म्हणले होते.

स्वालंबनासाठी काय केले जात आहेत प्रयत्न

खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी मोठी कसरत आणि योग्य योजना आखणे गरजेचे आहे. याशिवाय खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 11 हजार 40 कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या ‘नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल्स-ऑईल पाम’चीही घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या देशाच्या 3 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्रात पाम लागवड होत असून, ती वाढवून 10 लाख हेक्टर करण्याची योजना आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने स्वावलंबनाचे प्रयत्न तर सुरु आहे मात्र, मागणी आणि होणारा पुरवठा यामुळे यश केव्हा येईल हे सांगता येणार नाही.

संबंधित बातम्या :

Farmer : पशूसंवर्धन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रियेत मराठवाड्यातीलच शेतकरी आघाडीवर

भाजीपाल्यावरही करपा रोगाचा प्रादुर्भाव, रब्बी हंगामात अशी घ्या पिकांची काळजी

अखेर शेतकऱ्यांनी घेतले मनावर : सोयाबीन विक्रीबाबत महत्वाचा निर्णय, काय झाला बाजारपेठेत बदल?