केंद्र सरकारचा दिलासा : डाळीचे दर राहणार मर्यादीत, सणाच्या तोंडावर मोठा निर्णय

मुंबई : देशात तेलबियांचे (India) मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. असे असूनही भारताला परदेशातून दाळींची आयात करावी लागत आहे. त्यामुळे डाळीच्यासाठ्यावर आता सरकारची करडी नजर राहणार आहे. साठवणुकीबाबत राज्य (State Government) सरकारला योग्य ती माहिती वेळेत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ऐन सणासुदीत डाळीचे दर हे वाढणार नाहीत. याबाबत 17 देशातील 217 व्यापाऱ्यांना सुचना देण्यात आल्या आहेत.

देशाच डाळीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. मात्र, व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या डाळींच्या साठवणुकीचे नियोजन नसल्याने दर वाढतात. परिणामी सर्वसामान्य ग्राहकांना अधिकच्या दराने डाळींची खरेदी करावी लागत आहे. देशातील वार्षिक उत्पन्न पाहिले असता सन 2019-20 मध्ये तूर दाळ 38.90 मेट्रीक टन, उडीद डाळ 20.80 मेट्रीक टन, मसूर डाळ 11 मेट्रीक टन, मूग डाळ 25.10 मेट्रीक टन आणि चना डाळ 118 मेट्रीक टन होती. असे असतानाच त्याच वर्षी तूर, उडीद, मसूर, मूग आणि चना डाळी इतर देशांमधून अनुक्रमे 4.50 मेट्रीक टन, 3.12 मेट्रीक टन, 8.54 मेट्रीक टन, 0.69 मेट्रीक टन आणि 3.71 मेट्रीक टन आयात कराव्या लागल्या आहेत.

 तर आता सणासुदीच्या कालावधीत डाळींचे दर वाढणार नाहीत !

डाळींच्या किमता मर्यादीत ठेवण्यासाठी सरकार संपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. याबाबत सर्व राज्यांना पत्रे लिहून डाळींचा साठा मर्यादेचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 17 राज्यांमध्ये 217 व्यापाऱ्यांकडे स्टॉक मर्यादेपेक्षा जास्त डाळ आहे. आतापर्यंत व्यापाऱ्यांनी 31 लाख मेट्रिक टन डाळींचा साठा जाहीर केला आहे. सरकारने 500 मेट्रिक टन डाळीची साठा मर्यादा लागू केली आहे.आतापर्यंत 7.59 मेट्रिक टन डाळी आयात करण्यात आल्या आहेत.

सरकार परदेशातून डाळी विकत घेत आहे

मोठ्या प्रमाणात डाळीचा स्टॉक तयार करण्यासाठी सरकार आयात करीत आहे. सरकारने 1 लाख टन मसूर डाळ आयात करण्याचे आदेश दिले. गेल्या आर्थिक वर्षात 2020-21 मध्ये देशात 38.80 मेट्रीक टन, उडीद डाळ 24.50 मेट्रीक टन, मसूर 13.50 मेट्रीक टन, मूग डाळ 26.20 एमटी आणि चना डाळ 116.20 या वर्षी देशात उत्पादित करण्यात आली. तर तूर, उडीद, मसूर, मूग आणि चना डाळ अनुक्रमे 4.40 मेट्रीक टन, 3.21 मेट्रीक टन, 11.01 मेट्रीक टन, 0.52 मेट्रीक टन आणि 2.91 मेट्रीक टन या प्रमाणात आयात करावी लागली.

5 वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोझांबिकमधून डाळींच्या दीर्घकालीन आयातीबाबतच्या कराराला मान्यता दिली होती, तेव्हा पुढील 5 वर्षांत आयात दुप्पट होईल, असे सांगण्यात आले होते. भारत हा जगातील डाळींचा सर्वात मोठा उत्पादक देश असला, तरी देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात दरवर्षी लाखो टन डाळीचा अभाव आहे. कधी दुष्काळामुळे तर कधी इतर कारणांमुळे देशांतर्गत उत्पादन घटत होत आहे.  (Central Government’s relief: Dali rates to remain limited, big decision in the face of festival)

इतर बातम्या :

जैसे ज्याचे कर्म तैसे.., चोरीसाठी दोन साथीदारांना घेऊन इमारतीवर चढला, चौथ्या मजल्यावर तोल गेला आणि….

किरीट सोमय्यांकडून आरोपांच्या फैरी, अजित पवारांनी एका वाक्यात निकाल लावला!

औरंगाबाद पालिका निवडणुकीसाठी भाजपचा स्वबळाचा नारा, बड्या मंत्र्याचे स्पष्ट संकेत, शिवसेनेची कोंडी ?