शेतकऱ्यांच्या लोकवर्गणीतून सुरु झालेला लढा आता मालमत्ता जप्तीपर्यंत, मराठवाड्यातील 20 कारखान्यांची काय आहे कहाणी?
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या रकमेसाठी लोकवर्गणी करुन उभा केलेला लढ्याला यश मिळताना दिसत आहे. कारण 2014-15 मध्ये उशिरा दिलेल्या एफआरपीचे विलंब व्याज मिळावे यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेतील निर्णयानुसार नांदेड विभागातील वीस कारखान्याकडील विलंब व्याज 37 कोटी रूपये प्रशासनाने निश्चित केले.
नांदेड : शेतकऱ्यांच्या हक्काची एफआरपी रक्कम शिवाय त्यावरील विलंब व्याज अदा करण्याकडे मराठवाड्यातील 20 साखर कारखान्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या रकमेसाठी लोकवर्गणी करुन उभा केलेला लढ्याला आता यश मिळताना दिसत आहे. कारण 2014-15 मध्ये उशिरा दिलेल्या ( FRP Amount) ‘एफआरपी’चे विलंब व्याज मिळावे यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेतील निर्णयानुसार (Nanded Division) नांदेड विभागातील वीस (Sugar Factory) कारखान्याकडील विलंब व्याज 37 कोटी रूपये प्रशासनाने निश्चित केले. पैसे न दिल्यास कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती करण्याची कार्यवाही नांदेड प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने साखर आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्तावित केली. यामुळे नांदेड विभागातील कारखानदारांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
शेतकऱ्यांचे हक्काच्या अशा एफआरपी रकमेकडे कायम साखर कारखान्यांचे दुर्लक्ष राहिलेले आहे. जिथे एफआरपी रक्कमच नाही तिथे कुठले त्यावरील विलंब व्याज अशी परस्थिती होती. मात्र, शेतकऱ्यांची होत असलेली लूट पाहता प्रल्हाग इंगोले यांनी हा लढा लढण्यासाठी शेतकऱ्यांकडूनच लोकवर्गणी गोळा करुन औरंगाबाद हायकोर्टामध्ये जनहितयाचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम वेळेत शिवाय 2014-15 सालचे एफआरपी वरील विलंब व्याज देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सुनावणी घेऊन विलंब व्याज द्यावे लागेल असा आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सर्व कारखान्यांना दिला. व्याज आकारणी करण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली होती परंतु, एकाही कारखान्याने विशेष लेखापरीक्षकांना व्याज आकारणी संदर्भात माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे नांदेड प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने संबंधित साखर कारखान्यांकडे त्यावर्षी विलंब व्याजापोटी होणाऱ्या रकमेची कारखानानिहाय रक्कम निश्चित केली.
अन्यथा मालमत्ता जप्तीची कारवाई…
नांदेड विभागातील 20 साखर कारखान्यांकडे 37 कोटींची थकबाकी आहे. यापैकी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा सहभाग आता सोलापूर विभागात झाल्यामुळे उर्वरीत 13 साखर कारखान्यांकडील 20 कोटी रुपयांची वसुली केली जाणार नाही. साखर आयुक्तांनी घालून दिलेल्या वेळेत जर वसुली झाली नाही तर मात्र, या साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेवर जप्ती येणार आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. कारखान्यांच्या संचालकांनी हायकोर्टात व मंत्रालयात धाव घेतली परंतु अद्याप त्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा मिळाला नाही. विशेष म्हणजे पालकमंत्री ना. अशोकराव चव्हाण यांच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या भाऊराव कारखान्याकडे 4 कोटी 60 लाख 84 हजार रुपये व्याज निश्चत झाले आहे.
प्रशासनाने कारखाना निहाय विलंब व्याज आकारणी केलेली रक्कम
भाऊराव साखर कारखाना 4 कोटी 60 लाख 84 हजार
पुर्णा साखर कारखाना 2 कोटी 65 लाख 39 हजार
पनगेश्वर साखर कारखाना 13 कोटी 54 हजार रुपे
रेणा सहाकारी साखर कारखाना 75 लाख 28 हजार
गंगाखेड शुगर 3कोटी 33 लाख 11 हजार
रेणुका शुगर 84 लाख 8 हजार
सिद्धी शुगर 2 कोटी 63 लाख 66 हजार
विलास सहाकारी साखर (1) 1 कोटी 10 लाख 16 हजार
विलास सहकारी साखर (2) 46 लाख 30 हजार
विकासरत्न साखर कारखाना 76 लाख 98 हजार
योगेश्वरी सहकारी साखर कारखाना 1 कोटी 1 लाख 93 हजार
साईबाबा शुगर 1 कोटी 72 लाख 4 हजार
बाबासाहेब आंबेडकर 2 कोटी 75 लाख 41 हजार
लोकमंगल साखर कारखाना 3 कोटी 50 लाख 59 हजार
भैरवनाथ शुगर 75 लाख 60 हजार
शंभूमहादेव कारखाना 2 कोटी 10 लाख 40 हजार
भीमाशंकर सहकारी कारखाना 89 लाख 12 हजार
नॅचरल शुगर 2 कोटी 25 लाख 66 हजार
विठ्ठल साई साखर कारखाना 3 कोटी 59 लाख 44 हजार
संबंधित बातम्या :
अन्नद्रव्य व्यवस्थापनासाठी जमिनीची सुपिकता आहे महत्वाची, अशी घ्या शेतजमिनीचे काळजी
Summer Season: उन्हाळी हंगामाचे बदलते चित्र ‘हे’ आहे मुग लागवडीचे योग्य तंत्र
Milk Price : काय सांगता ? दूधाचे दर वाढणार, काय आहेत कारणे अन् तज्ञांचे मत..!
