आंबा बागांचे नुकसान होऊनही फळपीक विमा योजनेकेडे बागायतदारांची पाठ, काय आहेत कारणे?

रत्नागिरी : राज्य शासनाच्या माध्यमातून कोकण भागातील आंबा फळबागायत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ( Fruit Crop Insurance Scheme) फळ पिकविमा योजना राबवण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बदलत्या वातावरणामुळे (Loss of Mango Orchards) बागांचे नुकसानही होत आहे. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्ये विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ही दुपटीने वाढणे अपेक्षित होती. मात्र, प्रत्यक्षात उलटेच चित्र आहे. कारण कोकणातील 50 टक्के आंबा बागायतदारांनी या महत्वाच्या योजनेकडे पाठ फिरवली आणि त्यालाही प्रशासनाची भूमिकाच कारणीभूत ठरत आहे. कोकणात जिल्हानिहाय (Increase in Insurance Premium) विमा हप्त्यामध्ये मोठा फरक आढळून येत आहे. त्यामुळे ही अन्यायकारक भूमिका का? असा सवाल उपस्थित करीत फळ बागायतदार योजनेमध्ये सहभागी होत नाहीत.

विमा हप्त्यामध्ये अशी आहे तफावत

राज्य सरकारकडून हवामान आधारित फळपिक विमा योजना लागू केली आहे. पण यामध्ये एकसुत्री कार्यक्रम नाही. जिल्हानिहाय तफावत आहे. आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 13 हजार 300 रुपये विम्याचा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे तर सिंधुदुर्गात याच पिकासाठी 7 हजार रुपये अदा करावे लागत आहेत. तर रायगड मधील शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी हेक्टरी 29 हजार 400 रुपये भरावे लागत आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यात विमा हप्त्याचे दर हे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत चौपट आहेत. एवढ्या मोठ्या तफावत असल्याने शेतकरी नाराज आहेत.

बागायतदार संघटनांचा निर्णयाला विरोध

गेल्या दोन ते वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका फळबागायत शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. अशा परस्थितीमध्ये सरकारकडून अधिकच्या मदतीची गरज शेतकऱ्यांना आहे. मात्र, ज्या भागात अधिकचे बाग क्षेत्र आहे त्या भागात विमा हप्त्याची रक्कमही वाढविण्यात आली आहे. कोकण विभागात जिल्हानिहाय पिक विमा हप्त्याच्या रकमेत फरक आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर सरासरीच्या चौपट रक्कम आकारण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना विमा रकमेत वाढ करुन कंपन्यांचा फायदा करुन देण्यात सरकार धन्यता मानत आहे का असा सवालही बागायतदार संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

फळपिक विमा योजनेचा काय आहे उद्देश?

1. नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळ पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे. 2. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, 3. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. 4. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतु साध्य करणे.

संबंधित बातम्या :

अवकाळीमुळे आंबा बागांचे नुकसान आता वाढत्या थंडीचा काय होणार परिणाम? शेतकऱ्यांचे लक्ष वातावरणाकडे

Agrovision | नागपुरात आजपासून शेतकऱ्यांची पंढरी! चार दिवस अॅग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शन, जाणून घ्या कृषीतील आधुनिक तंत्रज्ञान

महिला शेतकऱ्यांना कळाले गटशेतीचे महत्व, राज्य सरकारच्या निर्णयापूर्वीच परिवर्तनाची नांदी